Sachin Pilot Yatra: राजस्थान चुनाव से पहले राज्य की राजनीति आए दिन दिलचस्प होती जा रही है. कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो जुबानी हमले तेज हैं ही, वहीं कांग्रेस का अंतरयुद्ध भी और तेज होता जा रहा है. मंगलवार 9 मई को सचिन पायलट की प्रेस कांफ्रेंस के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह का एक और बड़ा उदाहरण देखने को मिला. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के विरोध में 5 दिन की जन संघर्ष पदयात्रा का एलान किया, जो अजमेर से शुरू होगी. अब सवाल ये उठता है कि इस यात्रा के जरिए सचिन पायलट क्या संकेत देना चाहते हैं?


दरअसल, यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के खिलाफ एक यात्रा निकाली थी, जिसका प्रभाव इतना था कि बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था. राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी, उस समय किसानों की आत्महत्या का मामला गरम था. उस दौरान सचिन पायलट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे और इस मामले को लेकर उन्होंने वसुंधरा के गढ़ हाड़ौती से पद यात्रा निकाली थी. 


2017 में सचिन पायलट की किसान न्याय यात्रा
किसानों को न्याय दिलाने के मकसद से सचिन पायलट की यह पद यात्रा कई दिनों तक चली थी और उन्हें किसानों का खूब साथ मिला था. सचिन पायलट की एक ही मांग थी कि तत्कालीन राजे सरकार को किसानों का कर्ज माफ करना ही पड़ेगा. न्याय यात्रा में सबसे आगे कांग्रेस के झंडों के साथ युवाओं की टोली थी. अब सचिन पायलट राजस्थान पेपर लीक मामले पर युवाओं की आवाज उठाने के लिए अजमेर से जनसंघर्ष पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं.


किसान और युवा ही सचिन पायलट की ताकत!
दरअसल, राजस्थान में किसान और युवाओं को ही सचिन पायलट की ताकत माना जाता है. ऐसे में कहा जा सकता है कि पायलट भी इन दो वर्गों को साधते हुए अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं. जनसंघर्ष पद यात्रा इसी का एक उदाहरण है.


बड़ा सवाल ये है कि 5 साल पहले जब सचिन पायलट ने किसानों के मुद्दे पर वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ पद यात्रा निकाली थी तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था. अब पायलट पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि इस यात्रा में भी उन्हें युवाओं का साथ मिलेगा. ऐसे में क्या वह अशोक गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं?


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