CM Ashok Gehlot on Sanjeevani Scam: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड घोटाले मामले में जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं.


उन्होंने कहा कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के जांच में अन्य गिरफ्तार किए गए आरोपियों के समान धाराओं में ही उनके ऊपर जुर्म प्रमाणित हो चुका है. वो इस बात को अच्छे से जानते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शेखावत जानते हैं कि एक लाख से अधिक पीड़ितों की जिंदगी भर की जमापूंजी के करीब 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को संजीवनी सोसाइटी ने लूटा है. 


केंद्रीय मंत्री पर लगाये ये आरोप


मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले में प्रोपर्टी अटैच करने के अधिकार एसओजी के पास ना होकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास है. एसओजी ने बीते दो वर्षों में ईडी को 5 बार संजीवनी सोसाइटी से जुड़ी प्रोपर्टी अटैच करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि इसक बावजूद अभी तक कार्रवाई कर संजीवनी घोटाले के आरोपियों की प्रोपर्टी तक अटैच नहीं किए गए, लेकिन वहीं देशभर में विपक्षी नेताओं के घर छापे मारे जा रहे हैं.


मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्रीय मंत्री शेखावत से पूछा कि यदि आप बेकसूर हैं तो गरीबों का पैसा वापस दिलवाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? सेंट्रल रजिस्ट्रार ने इस मामले में एक लिक्विडेटर नियुक्त किया है, लेकिन वो तब ही पीड़ितों का पैसा लौटा पाएगा जब संजीवनी सोसाइटी की प्रोपर्टी अटैच होकर वहां से पैसे की रिकवरी होगी. इसके साथ ही मख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें राजस्थान सरकार पूरा सहयोग करेगी.


कई लोगों के करोड़ों डूबे


मुख्यमंत्री के अनुसार संजीवनी घोटाला पीड़ित संघ के लोग करीब 6 महीने पहले जयपुर में मुख्यमंत्री आवास और 2 दिन पहले जोधपुर सर्किट हाउस में उनसे मिले थे. उन्हें झांसे में लेकर उनकी मेहनत की जमा पूंजी लूटी गई. कई पीड़ितों के तो करोड़ों रुपये इस घोटाले में डूब गए. उन्होंने कहा कि मेरे पास सभी पीड़ितों की बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें उनका दर्द फूट रहा है.


अगर नैतिक साहस है तो केंद्रीय मंत्री शेखावत को उनकी बातें सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है. केन्द्रीय मंत्री होने के नाते ईडी से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करवा पाए, इसका जवाब जनता को देना होगा. राजस्थान सरकार पीड़ितों को इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए लगातार ईडी से संपर्क साधेगी.


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