Indira Gandhi Free Smartphone Yojana in Bharatpur: राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत लड़कियों और महिलाओं को मोबाइल फोन दिया जा रहा है. भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ लेने वाली लगभग दो हजार से अधिक लड़कियों और महिलाओं के मोबाइल नंबर, घर का पता और जन आधार नंबर सार्वजनिक कर दिया. यही नहीं संबंधित लाभार्थियों के निजी जानकारी को सार्वजनिक लिस्ट निकाल कर उस पर चस्पा कर दिया गया. इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है. बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इन नंबरों का दुरुपयोग कर सकते हैं, वैसे भी राजस्थान में महिलाओं के साथ काफी समय से रेप, छेड़छाड़ और महिला अत्याचार के मामले बढ़ गये हैं.
बताया गया है इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत जिन महिलाओं या लड़कियों को ये लाभ मिलता है, उसे प्रदेश सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दिया जाता है. इसके संबंधित विभाग द्वारा लाभार्थियों को मैसेज के माध्यम से सूचना भिजवाई जाती है. वहीं स्मार्टफोन वितरण योजना कैंप में ज्यादा भीड़ होने की वजह बताते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग द्वारा बयाना पंचायत समिति सभागार में स्मार्ट फोन योजना की लाभार्थी महिलाओं-लड़कियों के मोबाइल नंबर, घर का पता और जनाधार नंबर सूची चस्पा कर सार्वजनिक कर दिया गया है.
बीजेपी प्रदेश सरकार पर लगाये ये आरोप
बीजेपी राजस्थान में चारों दिशाओं में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है. ऐसे बीजेपी को चुनावी को मुद्दा मिल गया है. प्रशासन की इस लापरवाही पर बीजेपी प्रदेश सरकार को घेरती नजर आ रही है. बीजेपी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर जारी एक संदेश में आरोप लगाया कि फ्री मोबाइल देने के नाम पर राजस्थान में अब तक गहलोत सरकार ने 10000 से अधिक महिलाओं और बेटियों के नंबर, पहचान और पते सार्वजनिक कर दिए हैं. यह उनकी सुरक्षा और अस्मिता का विषय है. जिस प्रकार से राजस्थान में महिलाएं असुरक्षित हैं और उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, तो कहीं गहलोत सरकार के लापरवाही का खामियाजा इन बहन बेटियों को ना उठाना पड़ जाए.
'डेटा लीक कर सरकार महिलाओं को कर रही असुरक्षित'
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव अलका गुर्जर भरतपुर पहुंची. जहां उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की आमसभा में गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला. अलका गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार इस तरह डेटा लीक करने वाली कंपनियों के खिलाफ बिल लेकर आ रही है, जिसमें 250 करोड़ तक जुर्माना तक हो सकता है. क्या राजस्थान की सरकार के खिलाफ कार्यवाई नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि ये सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई, लेकिन महिलाओं के डेटा को लीक कर उन्हें असुरक्षित करने का काम ये सरकार जरुर कर रही है. इन्हीं सब बातों के मद्देनजर जनमानस के अनुरुप ये परिवर्तन संकल्प याक्षा निकाली जा रही है.