Udaipur: भारत में वर्चुअल कोर्ट और पेपरलेस हो जाएगी कानूनी प्रक्रिया, कानूनविदों के सम्मेलन में बोले किरेन रिजिजू

Rajasthan News: कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत के न्यायालय में पेंडिंग  केसों की लंबी फेहरिस्त है. केस पेंडिंग होना और न्याय में विलंब होना देश और समाज को शोभा नहीं देता.

कानूनविदों के दो दिवसीय सम्मेलन में कानून मंत्री किरेन रिजिजू, फोटो क्रेडिट- विपिन चंद्र सोलंकी

Udaipur News: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने कहा कि अब नए तकनीकी दौर में वर्चुअल कोर्ट का जमाना आ गया है. हमें हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक जाने की जरूरत नहीं. ईकोर्ट फेज थ्री में सब कुछ संभव हो जाएगा. उन्होंने कहा कि हम भारतीय न्याय व्यवस्था को पेपरलेस और वर्चुअल बनाने जा रहे हैं. मंत्री रिजिजू ने कहा आगे कि ईकोर्ट फेज 2 के तहत कोविड-19 लॉकडाउन में भी वर्चुअल मोड पर न्यायालय चल रहे थे. पूरी दुनिया में आश्चर्य का विषय था. अब हम ईकोर्ट फेज थ्री के तहत न्यायिक प्रक्रिया को और चुस्त-दुरुस्त बनाएंगे.

उदयपुर में कानूनविदों का दो दिवसीय सम्मेलन

कानून मंत्री कानूनविदों के सम्मेलन में बोल रहे थे. उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत शनिवार से हुई है. विधि आयोग और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में "भारत में सतत विकास: क्रमागत उन्नति और कानूनी परिप्रेक्ष्य" विषय पर सम्मेलन हो रहा है. कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत के न्यायालय में पेंडिंग  केसों की लंबी फेहरिस्त है. केस पेंडिंग होना और न्याय में विलंब होना देश और समाज को शोभा नहीं देता. सरकार चाहती है कि न्याय प्रक्रिया तेज हो. न्यायाधीशों पर काम का बेहद दबाव है. हम उसे भी कम करना चाहते हैं. इसलिए केंद्र सरकार डायनामिक लीगल सिस्टम विकसित करना चाहती है.

'8 वर्षों में हटाए गए 1486 अप्रसांगिक कानून'

उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने 1486 अप्रसांगिक कानून हटा दिए और 67 अप्रसांगिक कानूनों को हटाने की प्रक्रिया जारी है. इसके लिए संसद में बिल लेकर आ गए हैं., जो कानून काम का नहीं होगा उसको हटाने का अभियान तेज किया जाएगा. उदयपुर न्यायालय की कई समस्याएं मेरे सामने आई हैं. भवन छोटा है और बुनियादी समस्याएं भी हैं. स्मार्ट रूम, शौचालय और बैठने की समस्याओं के बारे में मेरा ध्यानाकर्षण किया गया है. प्रस्ताव आने पर मैं निश्चित उदयपुर न्यायालय के लिए कुछ करूंगा. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून राज्यमंत्री प्रो.

एसपी सिंह बघेल ने कहा कि भारत सरकार ने 10 करोड़ शौचालय बनाकर स्वस्थ भारत अभियान के तहत इज्जत घर बनवाए हैं. केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है. कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में भी 20 फीसद एथेनॉल वाला इंजन तैयार किया. साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर एक नजीर पेश की है. बघेल ने कहा कि जानकारी के अभाव में कई सरकारी योजनाएं आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच पाती हैं. उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों को योजनाएं वंचित वर्ग तक पहुंचाने में मदद करने का आह्वान किया. कार्यक्रम को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव, विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने भी संबोधित दिया.