Fateh Sagar Lake: झीलों की नगरी फतहसागर में जो सबसे खूबसूरत स्थल है वह फतहसागर झील (Fateh Sagar Lake) है. यह पर्यटकों के लिए खास तो है ही साथ ही उदयपुर (Udaipur) के लोगों की दिल की धड़कन भी है. इस झील की सबसे बड़ी खासियत इसकी परिधि में आने वाली रानी रोड है, जहां रोजाना स्थानीय और सैकड़ों पर्यटक आते हैं. यहां आने वाले लोग चौपाटी पर व्यजंन खाते या पानी के पास बैठ कर अपना वक्त गुजारते हैं. अब इस रोड़ में चार चांद लगने वाले हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने आदेश जारी कर पर्यटकों की सुविधा और आकर्षण के लिए फतहसागर में स्थित नेहरु पार्क, रानी-रोड़ के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण करने के आदेश दिए हैं.
यह सुविधा होगी
जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि फतहसागर झील परिधीय में स्थित रानी रोड़ को मॉडल रोड़ के रूप में विकसित किये जाने का काम हो रहा है. इसके लिए नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पायलट स्ट्रेच के रूप में डी.पी.आर इडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, उदयपुर सब सेंटर के स्थानीय आर्केटेक्स की टीम से तैयार करवाई गयी है. ताकि उदयपुर के आमजन और उदयपुर में पूरे साल में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के अनुरूप कार्य प्रस्तावित किया जा सके.
पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये सुविधाएं मिलेंगी
वहीं यूआईटी के सचिव बालमुकुंद असावा ने बताया कि आर्किटेक्ट की टीम लगभग 150 मीटर लम्बाई में पायलट प्रोजेक्ट के रुप में विस्तृत प्रस्ताव मय ड्राईंग और डिजाइन तैयार किया है. जिसके अन्तर्गत सीमेन्ट कॉकरिट पेवमेंट, झील के सहारे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को निर्बाध रुप से पैदल चलने के लिए पाथ-वे मय कोबल स्टोन फ्लोरिंग प्रस्तावित है. साथ ही पाथ-वे के सहारे चिन्हित स्थानों पर बैठने की व्यवस्था, रानी रोड़ के पास कुछ जगहों पर पहाडियों से मिट्टी ढहने के बचाव के लिए हरित रिटेनिंग वॉल, बंशियों पर लाईन प्लास्टर और पार्किंग के साथ ही झील के दूसरी तरफ पहाड़ियों के सहारे लाइट की व्यवस्था और यूटिलिटी डक्टींग के कार्य प्रस्तावित किये गये हैं.
सरकार ने मंजूर किए 12 करोड़ रुपए
साथ ही उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को शामिल करते हुए रानी रोड़ की शेष लम्बाई 4.5 किलोमीटर के लिए 24 मार्च को बैठक में अनुशंषा सहित राशि 12 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा गया था. अब राज्य सरकार द्वारा रानी रोड़ को मॉडल रोड़ के रुप में विकसित करने के लिए 12 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया गया है. राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अब नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति के बाद निविदा संबंधित कार्यवाही जल्दी की जायेगी.