'यह बजट युवाओं के लिए धोखा', राजस्थान के कांग्रेस नेताओं ने क्यों कही ये बात?

Union Budget 2025: राजस्थान में विपक्ष ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है. उनका कहना है कि बजट में देश की सबसे बड़ी चुनौतियों महंगाई और बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं है.

कांग्रेस नेता गोविन्द सिंह डोटासरा, सत्यवीर आलोरिया, टीकाराम जूली, फाइल फोटो

Source : PTI

Rajasthan News: केंद्रीय बजट पर राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी निराशा जताई है. वहीं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने भी इस बजट को युवाओं के लिए धोखा बताया है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह बजट हकीकत से दूर केवल सपने दिखाने वाला बजट लग रहा है. क्योंकि देश के सामने खड़ी दो सबसे बड़ी चुनौतियों महंगाई और बेरोजगारी का इस बजट में जिक्र तक नहीं किया गया है.

महंगाई के कारण देश में रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले FMCG उत्पादों की बिक्री तक में गिरावट आ रही है, परन्तु केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर चुप रही है. आम जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल-डीजल पर सरकार टैक्स कम कर महंगाई से थोड़ी राहत देगी पर ऐसा नहीं हुआ. 2025 में एलपीजी सब्सिडी का बजट 14,700 करोड़ रुपये था, जिसे 2026 के लिए घटाकर 12,100 करोड़ रुपये कर दिया गया है, यानी एलपीजी गैस भी आने वाले वक्त में महंगी होगी.

टीकाराम जूली ने कहा कि महीनों से आंदोलनरत एवं अनशन पर बैठे किसानों को उम्मीद थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने की घोषणा की जाएगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ.

प्रदेश अध्यक्ष ने कही ये बातें ?
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्रीय बजट से देश की जनता को निराशा हाथ लगी है. इसमें हर वर्ग की उपेक्षा की गई है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए बजट में कोई प्रावधान और प्रदेश के विकास के लिए किसी योजना के लिए वित्तीय आवंटन का उल्लेख नहीं होना राजस्थान वासियों को निराशा प्रदान करने वाला है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के बड़े-बड़े दावों के बावजूद राजस्थान में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने को लेकर कोई घोषणा इस बजट में नहीं हुई ना ही किसी प्रकार का कोई विशेष पैकेज डबल इंजन की सरकार रहते राजस्थान को मिला. 

उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए है. केन्द्र सरकार की सोच में आम जनता के हित नहीं है इसलिए चिकित्सा एवं शिक्षा के लिए बजट में इस क्षेत्र के लिए आवंटन कम किया गया है, जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 प्रतिशत के नीचे बजट खर्च है वहीं कुल बजट के 3 प्रतिशत से भी कम शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन किया गया है.

यूथ कांग्रेस ने कहा-नहीं मिली राहत
भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यवीर आलोरिया ने कहा कि 'मोदी सरकार ने एक बार फिर बजट में झांसों और जुमलों का मायाजाल रचा है. इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए कोई भी मजबूत राहत प्रदान नहीं की गई है. बजट को निराशाजनक बताते हुए आलोरिया ने कहा कि बजट में न किसानों के लिए कर्ज माफी का कोई प्रावधान है, न ही युवाओं के लिए रोजगार की कोई ठोस योजना और न ही महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए कोई मजबूत कदम उठाए गए हैं.