Gajendra Singh Shekhawat Z Security: राजस्थान में इसी साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं. विधानसभा चुनाव से पहले अचानक केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सुरक्षा बढ़ाते हुए जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. सुरक्षा बढ़ाने का फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है.
सूत्रों के मुताबिक, उन्हें यह सुरक्षा राजस्थान में भी दी जाएगी. राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. आखिर केंद्र सरकार के फैसले के पीछे कोई संदेश तो नहीं?
पंजाब, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में जेड सिक्योरिटी
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सुरक्षा बढ़ाते हुए जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में जेड कैटेगरी की सुरक्षा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को देने का फैसला लिया है. जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्यों में जेड कैटेगरी की सुरक्षा पहले से मिल रही थी. अब उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा राजस्थान में भी दी जाएगी.
गौरतलब है कि जयपुर के महारानी कॉलेज में पिछले दिनों हंगामा हुआ था. छात्र नेताओं के बीच जमकर लाते घूसे चले थे और स्टेज तोड़ दिया गया था. उस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां मौजूद थे. इस घटना के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने शेखावत पर खतरे को देखते हुए. 'थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट' सौंपी थी. उसी के आधार पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है. अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सीआरपीएफ के कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे.
दो बार से सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत
गौरतलब है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से दूसरी बार से सांसद हैं. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिनती इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की लिस्ट में भी नाम शामिल है. हालांकि, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव में उतरेगी. 2023 के विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा.
यह भी पढ़ें: Rajasthan Budget 2023: इन योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद, चुनावी साल में बेरोजगार युवाओं को मिल सकती है खुशखबरी