Rajasthan News: जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आज दूसरा दिन है. केन्द्रीय खान एवं कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने भी सत्र को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने में खनन क्षेत्र की अहम भूमिका है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनाना चाहती है. इसलिए सरकार ने मिनरल सेक्टर में सुधार करते हुए पारदर्शिता और सस्टेनेबल खनन पर जोर दिया है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खनिज खोज कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी तय होने से अहम खनिज के खोज और खनन में तेजी आएगी. उन्होंने देश की विदेशों पर निर्भरता भी कम हो सकेगी. रेड्डी ने कहा कि राजस्थान खनिज के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है. यहां पोटाश, जिप्सम, तांबा, सिल्वर जैसे खनिजों का प्रचुर भंडार है. उन्होंने खनन क्षेत्र में राज्य सरकार की नई नीतियां लाने के कदम की सराहना की. केंद्र मंत्री ने उम्मीद जताई कि अब राज्य में खनन क्षेत्र का तेजी से विकास होगा.
राइजिंग राजस्थान समिट में बोले मुख्यमंत्री
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में अपार संभावनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान के पास खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है.
राजस्थान खनिज उत्पादन में भी अग्रणी है. यहां 82 तरह के खनिजों का भंडार है. 58 खनिजों का व्यावसायिक स्तर पर खनन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की मिट्टी सोना, लौह अयस्क, कच्चा तेल और प्राकृतिक स्टोन जैसे अनमोल खनिजों से भरी हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का खनन क्षेत्र वर्तमान में करीब 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है. सरकार का लक्ष्य 2047 तक खनन क्षेत्र में एक करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर दिलाने का है.
'जीडीपी में खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी'
राजस्थान सरकार ने खनन एवं पेट्रोलियम सेक्टर में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का एमओयू किया हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान पेट्रोलियम उद्योग में भी देश का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है. राजस्थान के मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य भवन निर्माण सामग्री की पूरी दुनिया में मांग है. राजस्थान ने खनिज नीति 2024 जारी की है. खनन क्षेत्र तेजी से विकास के लिए समर्पित है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस नीति के जीडीपी में खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी को 3.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2029-30 तक 5 प्रतिशत तक किया जाना है.
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