नई दिल्ली, एबीपी गंगा। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये 26 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दो दिनों यानी आज और कल (18 जून) नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं, वीरेंद्र कुमार को औपचारिक तौर पर लोकसभा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। जो सांसदों को शपथ दिला रहे हैं।


परंपरा के अनुसार, आज सुबह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलवाएंगे। चूंकि प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम सभी सदस्यों को शपथ दिलाना है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में इस काम को निपटाने के लिए 3 और लोगों की नियुक्ति की गई है। इनमें बृजभूषण शरण सिंह, भर्तृहरि महताब और के सुरेश शामिल हैं।


विपक्ष नंबर की चिंता करना छोड़ दे: मोदी


लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस को संबोधित भी किया। इस दौरान मोदी ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की मांग की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर को आड़े हाथों भी लिया। मोदी ने कहा कि हम देश की आशाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सरकार की आलोचना से लोकतंत्र मजबूत होता है। विपक्ष नंबर की चिंता करना छोड़ दे, लोकतंत्र में विपक्ष का सक्रिय होना जरूरी है। मोदी ने आगे कहा कि हमारे लिए विपक्ष का हर शब्द मूल्यवान है। उम्मीद है सभी मिलकर सदन की गरिमा को ऊंचा करेंगे।

मोदी समेत सांसदों ने ली शपथ


बजट सत्र की शुरुआत होते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 17वीं लोकसभा के नए सदस्य के रूप में शपथ ली। साथ ही, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, हरसिमरत कौर, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण समेत तमाम नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली।


19 जून को चुना जाएगा नया अध्यक्ष


लोकसभा अध्यक्ष को 19 जून को चुना जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक को 20 जून को संबोधित करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 4 जुलाई को पेश किया जाएगा और इसके अगले दिन बजट पेश किया जाएगा। सत्र की कुल 30 बैठकें होंगी। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया जाएगा।


20 जून से शुरू होगा राज्यसभा सत्र


गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक फरवरी 2019 को पेश किया था। राज्यसभा का सत्र 20 जून को शुरू होगा और 26 जुलाई तक चलेगा। वहीं, बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले, सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जिसमें विपक्ष ने किसानों की समस्या, बेरोजगारी और सूखे जैसे मसलों पर संसद में बहस कराए जाने की मांग की।



पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन समेत सभी पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आजाद ने कहा कि जन हित वाले किसी भी विधेयक का हम विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या, बेरोजगारी एवं सूखे पर चर्चा होनी चाहिए। आजाद ने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की भी मांग की, जहां फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि अगर लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते? उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि केंद्र राज्यपाल शासन के जरिए राज्य की हुकूमत चलाना चाहता है।


कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और के सुरेश भी बैठक में मौजूद थे। टीएमसी के ओब्रायन ने इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाए जाने की मांग की जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटों पर आरक्षण देने की बात कहता है।