Uttar Pradesh Government 7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मियों को तोहफा देते हुए राज्य कर्मियों को बढ़ा डीए देने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने मंजूरी के लिए वित्त विभाग से प्रस्ताव भी मांगा है.
64 अरब का सालाना बोझ पड़ेगा
डीए बढ़ने से राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी बढ़ोतरी होगी साथ ही डीए देने से सरकारी खजाने पर 64 अरब का सालाना बोझ पड़ेगा. कोरोना संक्रमण के चलते 1.5 साल से महंगाई भत्ता स्थगित था. राज्य कर्मियों को जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता मिलेगा.
जुलाई महीने के वेतन के साथ डीए देने की तैयारी
जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने के वेतन के साथ डीए देने की तैयारी है और इससे 15 लाख राज्य कर्मियों को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा. इतना ही नहीं 12 लाख पेंशनर्स को भी डीआर का लाभ मिलेगा. डीए/डीआर 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा साथ ही प्रतिनियुक्ति में भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी.
24 अप्रैल 2020 को जारी हुआ था ये आदेश
बता दें कि, प्रदेश सरकार की ओर से 24 अप्रैल 2020 को जारी आदेश में कहा गया था कि, "भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा." आदेश में ये भी कहा गया था कि, "कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक जुलाई 2019 से लागू दरों पर अनुमन्य महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा."
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