Shiksha E Samvaad: कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है. इसके बाद कोरोना की वजह से शिक्षा पर क्या असर पड़ा है यह जानने के लिए आपका चैनल एबीपी गंगा एक खास कार्यक्रम शिक्षा ई संवाद लेकर आया है. इस विशेष कार्यक्रम में यूपी के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने सरकार की तैयारियों और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात की.
यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड में हमने एक अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, 12वीं का मूल्यांकन किस आधार पर होगा यह कमेटी तय करेगी. उत्तर प्रदेश भाग्यशाली राज्यों में रहा है. हमने बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी ली है और ऑफलाइन भी कई क्लास चली हैं. मूल्यांकन के लिए व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी है.
स्टूडेंट्स को प्रोमोट करने का फैसला
शिक्षा मंत्री ने बताया कि इण्टरमीडिएट की निरस्त हुयी परीक्षा के रिजल्ट को सम्बन्धित परीक्षार्थियों के कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों और उनके कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर तैयार कराया जाएगा. अगर कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होंगे तब उस स्थिति में कक्षा 12 की प्री-बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों को लिया जाएगा. इंटरमीडिएट के जिन संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उपर्युक्त प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें सामान्य रूप से प्रमोट कर दिया जाएगा व केवल कक्षोन्नति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा.
70 हजार से ज्यादा डिटिटल लाइब्रेरी बनाई है- दिनेश शर्मा
दिनेश शर्मा ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है. जो बच्चे दूर-दराज के इलाकों के हैं उनके लिए प्री लोडेड टैबलेट भी दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में 70 हजार से ज्यादा डिटिटल लाइब्रेरी बनाई है. दिनेश शर्मा ने कहा कि एक ओर हम कोरोना से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को ध्यान में रखकर 100 सालों में हम पहली बार यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करा रहे हैं.
डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में अब कोरोना के सक्रिय मामले काफी कम हो गए हैं. रिकवरी रेट भी अब 97 फीसदी से ज्यादा हो गया है. पॉजिटिविटी रेट भी लगातार कम हो रहा है. आने वाले समय में हम शिक्षा नीति में परिवर्तन करेंगे.
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