फिर जहरीली हवाओं ने सांस लेना किया मुश्किल, दिल्ली-NCR और यूपी के इन शहरों का हाल बेहाल

एक फिर से जहरीली हवाओं ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। प्रदूषण के स्तर में फिर से बढ़ोतरी हुई है। इस कारण लोगों को आंखों और नाक में जलन की समस्या हो रही है।

नई दिल्ली/लखनऊ, एबीपी गंगा। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में जहरीली हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। राजधानी समेत उसके आसपास के इलाकों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। लोगों को नाक और आंख में जलन की समस्या हो रही है। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।

यूपी की राजधानी लखनऊ की हवा भी जहरीली हो रखी है। लखनऊ के कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर के पार पहुंच गया है। जहां  गोमतीनगर में AQI लेवल 281, तालकटोरा में 405 और लालबाग में AQI 385 पहुंच चुका है।

वहीं, गाजियाबाद में आज सुबह 7:00 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 482 रेड जोन रहा। बढ़ते प्रदूषण के चलते ईपीसीएल ने बारहवीं क्लास तक के सभी स्कूलों को अगले 2 दिनों तक बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही, जिलाधिकारी गाजियाबाद ने आगामी 17 नवंबर तक पूर्णता निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।

वाराणसी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यहां  AQI लेवल 294 के पार पहुंच चुका है। काशीवासी भी मास्क के सहारे चल रहे हैं।

उधर, दिल्ली सरकार ने भी बुधवार को राजधानी में वायु प्रदूषण के इमर्जेसी स्तर पर पहुंच जाने के कारण शुक्रवार तक के लि ेसभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश सुनाया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यहां के सभी निजी और सरकारी स्कूल गुरुवार और शुक्रवार यानी दो दिन बंद रहेंगे।

गौरतलब है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर के पीछे की मुख्य वजह हरियाणा-पंजाब में जलाई जा रही पराली और दिवाली पर फोड़े गए पटाखों को माना जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण और धुंध पर आम जन का कहना है कि  घर से बाहर निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सांस लेने में परेशानी होती है और आंखों में जलन होती है।

पंजाब सरकार का ऐलान, पराली नहीं जलाई तो मिलेगा....

प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने धान की पराली न जलाने वाले किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का ऐलान किया है। जिन किसानों के पांच एकड़ तक की जमीन है, वो इस मुआवजे के हकदार होंगे। इन किसानों को 30 नवंबर तक पंजाब के पास स्व-घोषित पत्र जमा कराना होगा। मुआवजे की राशि सीधे किसानों के खाते पर जाएगी।