Akhilesh Yadav in election: उत्तर प्रदेश में आज 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं. इस बार के चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष में समाजवादी पार्टी दोनों आमने-सामने हैं. यूपी में उपचुनाव के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा प्रशासन पर सपा के समर्थकों को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी मतदाताओं को वोट डालने नहीं दे रहे हैं. चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि पुलिसकर्मी मतदाताओं के कार्ड चेक नहीं कर सकते है फिर भी चेक करके लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है.
इसके अलावा अखिलेश ने मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के काकरोली में पथराव के दौरान का एक वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया. महिलाओं और पुलिस अधिकारी के बीच नोकझोंक हुई. पुलिस अधिकारी के हाथ में पिस्टल का वीडियो वायरल हो गया है.
मतदाताओं से वोट डालने की अपील
इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि, "हमारी उन सभी मतदाताओं से अपील है कि फिर से वोट डालने की कोशिश करें, जिनको पहले वोट डालने से रोका गया था. देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी से बात होने के बाद वीडियो और फोटो सबूत के तौर भ्रष्ट और पक्षपाती पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी दोषी निलंबित होने वाले हैं. ऐसे में आप बिना डरे मतदान करें. शाम 5 बजे के पहले जितने भी मतदाता लाइन में लग जाएंगे उन सभी को वोट डालने का अधिकार होगा. इसलिए आप 5 बजे तक लाइन में लगकर, वोट डालने के लिए घर से जरूर निकलें."
अखिलेश ने चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही है. इन लोगों को न तो कुछ दिखाई दे रहा है और न ही कुछ सुनाई दे रहा है. अखिलेश यादव ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि,"इब्राहिमपुर में वोट डालने से रोकने के लिए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं भाषा का प्रयोग करने वाले SHO के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्यवाही हो."
इसके साथ अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट में वीडियो शेयर करते हुए कहा कि, "मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के SHO को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित किया जाए,क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटरों को वोट डालने से रोक रहे हैं."
इन सबके बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उ0प्र0 विधान सभा उप चुनाव से संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है की राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों से प्राप्त निर्वाचन प्रक्रिया के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करें.