UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर फिर बरसे भूपेंद्र चौधरी, कहा - 'ऐसे लोगों का व्यवस्था में स्थान नहीं'
Swami Prasad Maurya News: भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी. पूरे प्रदेश को दंगों की आग में धकेल दिया जाता था.
UP Politics News: सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी (Bhupendra Chaudhary) ने सख्त लहजे में निशाना साधा है. स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा ट्वीट को लेकर उन्होंने कहा, 'प्रदेश में कानून का राज है. इस तरह की बयानबाजी करने वालों को हमारी व्यवस्था में कहीं स्थान नहीं है. जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है वह रामायण, भगवान राम करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है. उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए. मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से है. स्वामी प्रसाद ने जो कहा वह उनकी पार्टी का अधिकृत विचार है या स्वामी प्रसाद का निजी? यह उन्हें स्पष्ट करना चाहिए. अगर निजी बयान है तो पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए.'
सपा पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा का जो इतिहास है उसे देखेंगे तो उनकी सरकारों में पूरे प्रदेश में जिस प्रकार अराजकता रहती थी. सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी. पूरे प्रदेश को दंगों की आग में धकेल दिया जाता था. चाहे अयोध्या का विषय हो जिस तरह से निहत्थे कार-सेवकों पर गोली चलाई. हमारे धार्मिक पर्वों को, त्योहारों को बाधित करने का काम किया गया. हमारे मठ मंदिरों और देव स्थान पर आतंकवादी हमले हुए और उन आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने का काम तत्कालीन सरकार ने किया. सपा का यही इतिहास है और उनका यही स्वभाव है लेकिन इस विषय पर इस बयान पर अखिलेश यादव को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.
पद्म विभूषण सम्मान पर भूपेंद्र चौधरी ने कही यह बात
सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान को लेकर चल रही सियासत पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पुरस्कार देने सरकार की प्रक्रिया है. अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और विभूतियों को चुना जाता है. मुलायम सिंह को भी उस प्रक्रिया के तहत चुना गया. उन्हें एक बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया. भारत सरकार के सम्मान का स्वागत करते हैं. मुलायम सिंह ने लंबे समय तक एक वैचारिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व किया है. निश्चित रूप से ये कदम सरकार का स्वागत योग्य है.
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