अखिलेश यादव ने वापस लिया आंदोलन तो अब चंद्रशेखर ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किल, 11 सितंबर को...

Reservation के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह घिरती जा रही है. यूपीएससी लेटरल एंट्री का मामला अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब नगीना सांसद चंद्रशेखर ने नया दावा कर आंदोलन का आह्वान कर दिया है.

नगीना सांसद चंद्रशेखर

Source : @BhimArmyChief

Chandra Shekhar News: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्तियों के लिए जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया गया. इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 अक्टूबर को आहूत आंदोलन वापस ले लिया. अब आजाद समाज पार्टी के नेता और यूपी स्थित नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने नया मोर्चा खोल दिया है. केंद्र सरकार के खिलाफ चंद्रशेखर ने 11 सितंबर को आंदोलन का आह्वान किया है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर नगीना सांसद ने लिखा- बैक डोर से लैटरल एंट्री के बाद संविधान विरोधी भाजपा सरकार का एक और आरक्षण विरोधी कारनामा.  कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा 𝟑𝟔𝟖 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है लेकिन सभी पदों को एकल बताते हुए इन पदों में OBC/SC/ST का आरक्षण शून्य कर दिया गया. 

उन्होंने लिखा- सरकारी अहंकार का आलम ये कि विज्ञापन में साफ-साफ शब्दों में लिख भी दिया है 𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧-𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐝 (सभी रिक्तियां अनारक्षित हैं) और ये लिखकर आरक्षित वर्ग के अधिकारों पर खुलेआम डाका डाला गया.  अगर इन पदों में आरक्षण लागू किया जाय तो OBC वर्ग को 99-100 सीट और SC/ST वर्ग को तकरीबन 79-80 सीट पर आरक्षण मिलता. यानि दलित, पिछड़ें और आदिवासी समाज की 178-180 सीटों को साजिश के तहत खत्म कर दिया गया.

सांसद ने लिखा- हैरत की बात देखिए यह सब तब हो रहा है जब केंद्रीय कृषि मंत्री तथाकथित रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं और चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री OBC बन जाते हैं.  सामाजिक परिवर्तन के साथियों एक बात तो साफ है कि भाजपा सरकार अपनी आरक्षण विरोधी हरकतों से बाज नहीं आने वाली इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की दरकार है. इसलिए 11 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में गूंगी-बहरी सरकार के खिलाफ  आजाद समाज पार्टी  बहुजनों की ताकत दिखाने के लिए एससी-एसटी क्रीमी लेयर वर्गीकरण, लैटरल एंट्री, निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसे तमाम जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर एक बड़े आंदोलन का आह्वान करती है.