Uniform Civil Code: यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) की तरप से पत्र जारी किया गया है. पत्र में लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का आह्वान किया गया है. पत्र के मुताबिक, देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है. अलग-अलग धर्म और संस्कृति वाले देश को समान नागरिक संहिता के जरिए धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाई जा रही है.
लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का आह्वान
विधि आयोग की तरफ से देश के नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर राय मांगी है. विधि आयोग को राय का बड़े पैमाने पर जवाब देना चाहिए और समान नागरिक संहिता का विरोध करना चाहिए. पत्र में एक लिंक दिए जाने की जानकारी दी गई है और उसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया गया है. तरीका ये है कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने से जीमेल खुलेगा. जीमेल खुलने पर उत्तर सामग्री आपके सामने आ जाएगी. आप वहां पर अपने नाम और सेंड के बटन क्लिक कर दें.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पत्र जारी
इस तरह विधि आयोग तक आपका उत्तर पहुंच जाएगा. बता दें कि 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल में कहा था कि एक देश दो कानूनों से नहीं चल सकता है. उन्होंने समान नागरिक संहिता कानून की खुलकर वकालत की थी. पीएम मोदी के बयान पर कई विपक्षी दलों समेत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विपक्ष का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का राग छेड़ा गया है. अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से विरोध दर्ज कराने को कहा है.