धार्मिक जुलूस में राष्ट्र ध्वज लेकर जाने वाले हो जाएं सावधान! अरबी आयत लिखना पड़ा भारी
UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरबी छंदों वाले तिरंगे के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट का मानना है कि ऐसे कृत्य सांप्रदायिक विवाद को जन्म दे सकते हैं.
UP News: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने अरबी आयतों वाला राष्ट्र ध्वज लेकर चलने के आरोपियों के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार किया है. न्यायालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं का फायदा सांप्रदायिक विवाद पैदा करने या विभिन्न समुदायों के बीच गलतफहमियां बढ़ाने के इच्छुक तत्वों द्वारा उठाया जा सकता है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में छह मुस्लिम व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले में कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया. जिन्होंने कथित तौर पर एक धार्मिक जुलूस में अरबी आयतों से अंकित राष्ट्र ध्वज लेकर यात्रा की थी. गुलामुद्दीन और 5 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.
न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज धार्मिक जातीय और सांस्कृतिक मतभेदों से परे राष्ट्र की एकता और विविधता का प्रतीक है. कोर्ट ने कहा कि यह भारत की सामूहिक पहचान और संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एकीकृत प्रतीक है. तिरंगे के प्रति अनादर का कृत्य दूरगामी सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ हो सकता है. खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में ऐसी घटनाओं का फायदा सांप्रदायिक कलह पैदा करने या विभिन्न समुदायों के बीच गलतफहमियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों द्वारा उठाया जा सकता है. यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कुछ व्यक्तियों के कार्यों का उपयोग पूरे समुदाय को कलंकित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.
पिछले साल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा हुआ था दर्ज
जालौन पुलिस ने पिछले साल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए, यह तर्क दिया गया कि जांच से यह पता नहीं चला कि झंडा राष्ट्र ध्वज था या तीन रंगों वाला कोई अन्य झंडा. यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस ने रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया है. जिससे यह पता चले कि राष्ट्रीय ध्वज को कोई नुकसान पहुँचाया गया है. इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि पूरा मामला गढ़े गए तथ्यों पर आधारित था और गवाहों के बयान पुलिस द्वारा दबाव और दबाव में लिए गए थे.
हालांकि, राज्य ने गवाहों के बयानों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि यह पाया गया है कि तिरंगे पर अरबी में कुछ इस्लामी आयतें लिखी हुई पाई गई थीं. अदालत ने कहा कि अभियुक्तों द्वारा उठाए गए तर्क तथ्यों के सवालों पर निर्णय की मांग करते हैं, जिन पर केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा ही पर्याप्त रूप से निर्णय लिया जा सकता है. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि यह कृत्य प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के बराबर है और अभियोजन पक्ष से सहमत थे कि राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 का उल्लंघन किया गया है.
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