Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरौला में मुंबई आयकर विभाग की टीम ने सट्टा किंग की संपत्ति को सील कर खरीद-बेच पर पाबंदी का बोर्ड लगा दिया. देश के चर्चित ऑनलाइन सट्टा किंग रमेश चौरसिया द्वारा अवैध रूप से एकत्र की लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को मुंबई आयकर विभाग की टीम ने अपने कब्जे में लेकर बोर्ड लगाए हैं. इसके साथ ही संबंधित जमीन को खरीदने-बेचने पर भी पाबंदी लगा दी है. कब्जे में ली गई जमीन तीन हजार बीघा से अधिक बताई गई है.
मुंबई आयकर विभाग की महिला डिप्टी कमिश्नर कनिका नरूला के नेतृत्व कई सदस्य टीम गजरौला में पहुंची. यहां से पुलिस एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ गंगा किनारे पर बसे गांव सिकरी खादर, हाशमपुर खादर, सिहाली मेव मुस्तकम, सिहली मेव ऐतमाली, तिगरी, रायअंदाजपुर उर्फ जलालनगर, हाशमपुर खादर में पहुंची. यहां पर सट्टा किंग रमेश चौरसिया की लगभग तीन हजार बीघा भूमि पर अलग-अलग स्थानों पर बोर्ड लगाए.
जमीन की कीमत लगभग 50 करोड़
कमिश्नर के माध्यम से ये सूचित किया गया कि ये जमीन पूरी तरह से अवैध है. इसलिए अब इस जमीन को मुंबई आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है. अब संबंधित जमीन पर न तो कोई ऋण मिलेगा और न ही इस जमीन को बेचा व खरीदा जा सकेगा, इस जमीन की कीमत लगभग 50 करोड़ से अधिक है. टीम ने तिगरी गांव के बाजार, मंडी धनौरा तहसील परिसर में भी बोर्ड लगाए हैं. टीम ने गांव के लोगों को इस संबंधित में जागरूक किया कि वे इस जमीन पर नजर रखेंगे.
बता दें कि 18 मई को भी इसी टीम ने संबंधित जमीनों पर पहुंचकर वीडियोग्राफी के बीच में बोर्ड लगाकर चिह्नित किया था. इसके बाद तहसील में पहुंचकर अभिलेख भी जुटाए थे. बता दें कि वर्ष 2017 में सट्टे के इस माफिया को इंदौर की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था. उस समय वह बीस हजार रुपये का इनामी भी थारमेश चौरसिया के खिलाफ देश के अलग-अलग 15 राज्यों में केस दर्ज हैं. जब इसके इस खेल का राजफाश हुआ तो आयकर विभाग इसकी कुंडली खंगालने में जुट गया था.
क्या बोली डीएम निधि गुप्ता
अमरोहा की जिला अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि मुम्बई आयकर विभाग की टीम ने रमेश चौरसिया और अजय चौरसिया जो मुम्बई के निवासी हैं. उनकी अमरोहा जनपद में स्थित अवैध बेनामी संपत्तियों पर आयकर विभाग ने सीज कर बोर्ड लगाये हैं. ताकि इन ज़मीनों को कोई बेच या खरीद न सके आम लोगो को इसके प्रति जागरूक करने के लिए बोर्ड लगाए गये हैं. अभी हमारे द्वारा इसका आंकलन नहीं किया गया है और न कोई माप दंड किया गया है. ये इनकम टैक्स की रेड में कार्यवाही हुई हैइस संपत्तियां धनौरा तहसील इलाके के गांवों में स्थित हैं.
ये भी पढ़ें: तिरुपति लड्डू विवाद: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले- 'हर मंदिर की कहानी हो सकती है'