Bharat Bandh in Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों किया जमकर मचाया हुड़दंग मचाया. एक दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की छत पर चढ़ गए और जमकर बवाल काटा. प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट की छत पर नीला झंडा भी लगाया. कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े अमरूद के पेड़ों पर भी चढ़कर उत्पात मचाया. दलित समाज के लोग कलेक्ट्रेट में आरक्षण खत्म को लेकर विरोध करने पहुंचे थे.


अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में देश के तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन से भारत बंद का आवाहन किया गया था. भारत बंद का असर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला में साफ दिखाई भी दिया, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के बजाय प्रदर्शनकारियों ने हुड़दंग मचाया. 


कलेक्ट्रेट की छत पर लहराया नीला झंडा 


अमरोहा में प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गये. पुलिस ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की थी. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े और कलेक्ट्रेट की छत चढ़कर नीला झंडा लहरा दिया. साथ ही कलेक्ट्रेट के परिसर में मौजूद अमरूद के पेड़ पर भी चढ़कर हंगामा किया और नुकसान पहुंचाया. 


भारत बंद को लेकर शहर में लगा जाम 


अमरोहा में भारत बंद के आव्हान पर लोगों ने दोपहर बाद प्रदर्शन शुरू किया. प्रदर्शनकारियों की तरफ से जगह-जगह धरना भी दिया गया. धरने की वजह से अमरोहा शहर का मुख्य मार्ग बाधित हो गया. सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गयी. जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को काफिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और वहां जमकर विरोध भी किया. 


अलर्ट मोड पर थे पुलिस अधिकारी 


भारत बंद के दौरान अमरोहा में खुले दुकानों को प्रदर्शनकारियों ने जबरन बंद कराने की कोशिश की. साथ ही धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया था. चप्पे-चप्पे पर पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही थीं. भारत बंद को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया था. 


भारत बंद क्यों?


सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्यों को एससी और एसटी समूहों के भीतर उप-श्रेणियां बनाने की अनुमति देते हुए कहा, "जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए." इस फैसले पर व्यापक बहस छिड़ गई और कहा गया है कि भारत बंद का मुख्य उद्देश्य आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना और इसे वापस लेने की मांग करना है.


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