पीड़ित परिवार से मिले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा- 'सरकार पूरे देश में कर रही अत्याचार'

UP News: यूपी में औरंगजेब हत्याकांड के बाद मृतक के परिजनों से राजनीतिक दलों के नेताओं का मिलना जारी है. कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व इमरान मसूद ने भी मृतकों के परिजनों से मुलाकात की.

इमरान मसूद और अजय राय

Source : @INCUttarPradesh

Aligarh News: अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के मामू भांजे में बीते दिन हुए औरंगजेब हत्याकांड के संबंध में लगातार राजनीतिक दलों का मृतक के परिजनों से मिलना जारी है. बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर एक डेलिगेशन मृतक फरीद के परिवार जनों से मिला और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. वहीं अब कांग्रेस की ओर से एक डेलिगेशन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में मिलने पहुँचा.

कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कोतवाली क्षेत्र की घास की मंडी में मृतक के घर पहुंचकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी.प्रतिनिधि मंडल में सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद सहित अन्य कांग्रेस संसद व स्थानीय नेता मौजूद रहे. प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय दिलाने और उनकी हर संभव लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया.

क्या कहते है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए.पूरी कांग्रेस पार्टी और स्थानीय कांग्रेसी व गठबंधन के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी. मृतक औरंगजेब और उसकी अन्य साथियों पर जो मुकदमा लिखा गया है.इसमें साफ तरीके से दिख रहा है कि जिला प्रशासन ने सरकार के दबाव में मुकदमा लिखा है. वर्तमान समय में अलीगढ़ सहित पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन प्रदेश सरकार के दबाव में काम कर रहा है.वर्तमान सरकार पूरी तरीके से प्रदेश और देश में अत्याचार कर रही है. 

कांग्रेस के सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल नजर आ रहा है. लंबे समय से लोगों की हत्या की जा रही है. कोई कठोर कार्रवाई आरोपियों खिलाफ नहीं हो रही है. आज भी फरीद उर्फ औरंगजेब की निर्मम हत्या की गई है. हमारे दो सांसद प्रतिनिधिमंडल में आए हैं .इस मामले को संसद में कांग्रेस द्वारा उठाया जाएगा. इस प्रकरण में मांग है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा जांच कराई जाए. इस संबंध में जिला प्रशासन से भी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी.