Rahul Gandhi Defamation Case: अयोध्या के संत की राहुल गांधी को पेशकश, कहा- हनुमानगढ़ी मंदिर में आकर रहें

Rahul Gandhi Disqualified: हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ज्ञान दास ने राहुल गांधी को अपना खुला समर्थन देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी हनुमानगढ़ी परिसर में आकर रहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है.

(राहुल गांधी)

Source : PTI

Rahul Gandhi Defamation Case: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के एक संत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मंदिर में निवास करने की पेशकश की है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद सदस्य के तौर पर आवंटित घर खाली करने का नोटिस मिलने के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ज्ञान दास की प्रतिष्ठित गद्दी के उत्तराधिकारी संजय दास ने उनसे मंदिर परिसर में रहने की पेशकश की.

पीटीआई-भाषा से बातचीत में दास ने राहुल गांधी को अपना खुला समर्थन देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी हनुमानगढ़ी परिसर में आकर रहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है. संजय दास ने कहा, ‘‘राहुल गांधी का पवित्र नगरी में अयोध्या के संत स्वागत करते हैं, हम उन्हें अपना निवास स्थान प्रदान करते हैं.’’ दास संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं.

बता दें कि राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ के संदर्भ में उनकी साल 2019 की टिप्पणी के लिए निचली अदालत ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. पिछले महीने सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए गए गांधी (52) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत में उपस्थित हुए, जिसने 15,000 रुपये के मुचलके पर उनकी अपील के निपटारे तक जमानत दे दी है.

वहीं निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए गांधी की सजा एक महीने के लिए निलंबित कर दी थी. फैसले के एक दिन बाद, राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक, दो साल की जेल की सजा मिलने पर सांसद या विधायक संसद या विधानसभा की अपनी सदस्यता से, दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य हो जाता है.

वहीं अब राहुल की कानूनी टीम के एक सदस्य ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की अपील के साथ-साथ उनकी जमानत और सजा के निलंबन के लिए एक अर्जी दायर की है. (सत्र) अदालत ने इस मामले की सुनवाई की और उन्हें जमानत दे दी. अदालत उनकी दोषसिद्धि पर रोक के संबंध में 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी.’’