UP News: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को समन भेजने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. शासन ने बदायूं (Budaun) एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार और पेशकार बदन सिंह को सस्पेंड कर दिया है. भूमि विवाद से जुड़े मामले में सदर तहसील की एसडीएम कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी की जगह राज्यपाल के नाम समन जारी किया था. समन की प्रति आने के साथ राजभवन में खलबली मच गई थी. एसडीएम की कोर्ट ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को राजस्व संहिता की धारा 144 के तहत 18 अक्तूबर को तलब होने का आदेश दिया था.
राज्यपाल को समन भेजने का मामला
समन राजभवन को 10 अक्तूबर को पहुंचा. राज्यपाल के विशेष सचिव ब्रदीनाथ सिंह ने 16 अक्तूबर को डीएम बदायूं को पत्र लिखकर आपत्ति जताई. उन्होंने मामले को संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन माना. राजभवन की तरफ से जारी पत्र में डीएम बदायूं को हस्तक्षेप करने का आदेश दिया गया. जिलाधिकारी मनोज कुमार ने जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी. बुधवार को शासन ने एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार को सस्पेंड करने का आदेश सुनाया.
भूमि विवाद में बनाया था पक्षकार
जिलाधिकारी ने पेशकार बदन सिंह को भी अपने स्तर से निलंबत कर दिया है. राज्यपाल को समन भेजनेवाले सदर एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार के निलंबन का शासन से आदेश प्राप्त हो गया है. बता दें कि लोड़ा बहेडी गांव के पास बाईपास पर अधिग्रहित जमीन पर दायर वाद में राज्यपाल को एसडीएम की कोर्ट ने समन जारी किया था.
एसडीएम को शासन ने किया सस्पेंड
एसडीएम कोर्ट से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम समन 10 अक्टूबर को जारी किया गया. राज्यपाल को अपना पक्ष रखने के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की गई. राजभवन समन की प्रति पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया था. अब शासन की तरफ से एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है.