Ballia Encroachment News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बलिया (Ballia) में एक जिम पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है. नगर के संजय मार्केट में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण (Illegal Encroachment) करके वर्षों से जिम संचालित किया जा रहा था. स्थानीय लोग वर्षों से प्रशासन से इसकी शिकायत कर रहे थे फिर भी जिला प्रशासन सोता रहा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की सख्ती के बाद अब प्रशासन नींद से जाग गया है. सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सीओ सिटी, कोतवाल और नगर पालिका परिषद के ईओ पहुंचे और बुलडोजर से जिम को ध्वस्त करवाया.
वर्षों से हो रही थी शिकायत
संजय मार्केट में भारी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की गई. यहां वर्षों से अवैध निर्माण कर जिम संचालित किया जा रहा था. सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया. हालांकि योगी 1 की सरकार के समय से ही लोग इसकी शिकायत जिला प्रशासन से कर रहे थे. जिला प्रशासन इसपर ध्यान नहीं दे रहा था लेकिन अब सरकार का सख्त आदेश है कि सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया जाय.
शासन की मनसा के मुताबिक-मजिस्ट्रेट
वर्षों से इस अवैध निर्माण की शिकायत लोगों द्वारा मिलने की बात खुद सिटी मजिस्ट्रेट कह रहे हैं. उनका कहना है कि, इस मार्केट में अवैध रूप से निर्माण करके नगर पालिका परिषद की जमीन पर अतिक्रमण कर जिम संचालित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत लोगों द्वारा वर्षो से की जा रही थी. आज इस अतिक्रमण को हटाकर अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया पूरी की गई. अवैध अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन खाली कराना शासन की मनसा है. इसके अनुरूप हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे है.
सिटी मजिस्ट्रेट ने और क्या बताया
प्रदीप कुमार सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि, ये जगह संजय मार्केट नाम से फेमस है. यहां नगर पालिका की दुकानें संचालित होती थीं. कुछ लोगों ने यहां अवैध निर्माण करवाया और अलग से दुकान संचालित करवायी जा रही थी. इसकी शिकायत लंबे समय से यहां के लोगों द्वारा की जा रही थी. उसी क्रम में आज सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, ईओ नगर पालिका बलिया सभी लोग यहां पर आए और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी हुई.
तीन दुकानें सीज-सिटी मजिस्ट्रेट
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया, लगातार अवैध जिम की शिकायत मिल रही थी. नगर पालिका की जांच में भी ये अवैध पाया गया इसलिए इसका ध्वस्तीकरण किया गया है. साथ ही दो तीन दुकानें ऐसी हैं जो डिफाल्टर हैं. उनको पैसा जमा करना था लेकिन उन्होंने पैसा जमा नहीं किया. उनकी दुकानें भी सीज कर दी गई हैं. अगर वो नगर पालिका के मानक के अनुसार पैसा जमा कर देंगे तब वो दुकानें खुलेंगी अन्यथा वो दूसरे को अलॉट कर दी जाएंगी.