UP: 'बने ऐसा कानून जिससे...', कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर बयान पर बोले मंत्री संजय निषाद

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि देश में ऐसा कानून होना चाहिए ताकि राष्ट्रपति और पीएम के खिलाफ कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल न कर पाए. उन्होंने यह बात अधीर रंजन चौधरी के बयान के संदर्भ में कही.

(संजय निषाद)

UP News:  यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने आज बलरामपुर (Balrampur) पहुंचकर मत्स्य विभाग के 100 दिनों के कामकाज का ब्यौरा दिया. उन्होंने बलरामपुर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की आवेदन तिथि को 15 दिन बढ़ाने का बलरामपुर में ऐलान किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Choudhary) के 'राष्ट्रपत्नी' वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह बेहद ही निंदनीय काम है. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश का संवैधानिक पद है.  देश में एक कानून बनना चाहिए ताकि कोई उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी ना कर सके.

मुलायम सिंह का लगाया पेड़ खत्म हो रहा है - निषाद

कैबिनेट मंत्री डॉ. निषाद ने सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि असली समाजवाद मुलायम सिंह यादव वाली सपा के बाद अब बीजेपी में आ चुका है. मुलायम सिंह यादव ने जो पेड़ लगाया था अब वह खत्म हो रहा है. मंत्री निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव सारे चुनाव हारने के बाद सपने देख रहे हैं कि वह आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन सकते हैं. समाजवादी पार्टी की राजनीतिक यात्रा का अब धीरे-धीरे अंत हो रहा है. उन्हें सपने नहीं देखना चाहिए. 

निषाद समाज को आरक्षण पर यह बोले मंत्री निषाद

डॉक्टर संजय निषाद ने आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि निषाद समाज के आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सामाजिक कल्याण मंत्री से बात चल रही है. आने वाले समय में जल्द ही सुखद खबर मिलेगी. हम निषाद समाज को उनका हक दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं और लगातार इसके लिए प्रयास करते रहेंगे. संजय निषाद ने बलरामपुर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की. उन्होंने इस दौरान जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मत्स्य पालन विभाग के द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.