Uttar Pradesh News: शासन के निर्देश पर वाणिज्यकर विभाग के छापे की कार्रवाई लगातार जारी हैं. रविवार को जीएसटी टीम की कार्रवाई से नाराज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल (Udyog Vyapar Mandal) की बांदा (Banda) जिला इकाई ने शहर के प्रमुख मार्गों पर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद बांदा-चित्रकूट सांसद आर के सिंह पटेल (Banda-Chitrakoot MP RK Singh Patel) का उनके आवास पर घेराव करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों का शोषण और उत्पीड़न बंद कराने की मांग की, जिस पर सांसद ने मुख्यमंत्री तक व्यापारियों की बात पहुंचाकर शोषण और उत्पीड़न की कार्रवाई बंद कराने का भरोसा दिलाया.


उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय आह्वान पर रविवार को जिलाध्यक्ष ओम केसरवानी के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने पिछले कई दिनों से वाणिज्यकर विभाग की टीम द्वारा दुकानों में की जा रही छापे की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की.  व्यापारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर जुलूस निकाला. इसके बाद बांदा-चित्रकूट सांसद आर के सिंह पटेल के बलदाऊ गंज स्थित आवास का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर वाणिज्यकर विभाग की कार्रवाई का अंकुश लगाए जाने की मांग की.


बाजार बंदी की चेतावनी
व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ओम केसरवानी ने कहा कि वाणिज्यकर विभाग की टीम द्वारा दुकानों में छापा मार कर व्यापारियों में दहशत फैलाई जा रही है. जांच के नाम पर व्यापारियों का शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है. जीएसटी छापेमारी से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिल रहा है. जीएसटी छापों को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है. उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सांसद को सौंपकर छापे की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. साथ ही दो दिनों में छापे की कार्रवाई बंद न होने पर बाजार बंदी की चेतावनी दी है.


सांसद ने इसपर क्या कहा
वहीं बांदा-चित्रकूट सांसद आर के सिंह पटेल ने व्यापार मंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि योगी सरकार में किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने मुख्यमंत्री तक व्यापारियों की मांग पहुंचाने का भरोसा देने के साथ साथ जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से वार्ता कर अनावश्यक रूप से व्यापारियों को परेशान न करने के लिए निर्देशित किया. सांसद ने कहा कि डीएम की अध्यक्षता और जीएसटी के अधिकारियों की मौजूदगी में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर कार्रवाई के बारे में जानकारी दे. व्यापारियों को विश्वास में लेकर उनकी दुकानों की जांच की जाए. अनावश्यक भय और दहशत का माहौल न बनाया जाए.


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