Basti Bulldozer Action News: उत्तर प्रदेश (UP) के बस्ती में चिलचिलाती धूप के बीच जमीन के माफियाओं पर सरकार का पीला पंजा जमकर गरज रहा है. खास तौर पर सदर तहसील के अधिकारी एसी दफ्तरों से बाहर निकलकर भीषण गर्मी में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि सरकार की करोड़ों की जमीन भू-माफियाओं से मुक्त हो रही है. सदर तहसील के रेवली गांव में कुछ लोगों की ओर से सरकार की 12 बीघा जमीन को अवैध तरीके से जबरन कब्जा कर लिया गया था.
इसकी शिकायत जब गांव के ही निवासी शमशुद्दीन ने जिला प्रशासन से की तो जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने तत्काल एक्शन लेते हुए कार्रवाई के लिए तीन सदस्य टीम गठित की. इसमें मुख्य राजस्व अधिकारी, सदर तहसील के एसडीएम और तहसीलदार को नियुक्त किया गया. यह तीनों अधिकारी जब रेवली गांव में जांच करने पहुंचे तो हड़कंप मच गया.
12 बीघे बंजर जमीन पर दबंगों ने किया था कब्जा
जानकारी के मुताबिक कागजों में सरकार की लगभग 12 बीघे बंजर जमीन को दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया था, जिसे मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कब्जा मुक्त कराया और जो पक्के निर्माण थे, उसे तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए हटाने का निर्देश दिया. सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों में इलाके के एक प्रभावशाली हिस्ट्रीशीटर और उसके रिश्तेदारों की आम भूमिका है, जो अपने रसूख के बल पर सरकारी जमीन को कब्जा करते चले आ रहे हैं. वहीं एक शिकायत के बाद सरकार का बुलडोजर इन माफियाओं के ऊपर कहर बनकर टूट रहा है.
अवैध निर्माण अभी भी बरकरार
बुलडोजर जैसे ही प्रशासन के साथ रेवली गांव में पहुंचा तो हड़कंप मच गया. आनन-फानन में बुलडोजर की मदद से सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया. इसके अलावा मंदिर की जमीन पर बिल्डिंग मटेरियल के कुछ सामान रखे हुए थे, जिसे जांच टीम की तरफ से तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया. मुख्य राजस्व अधिकारी ने भू-माफियाओं को अवैध निर्माण खुद ही हटाने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया. इसके बावजूद तीन दिन बीत जाने के बाद भी अवैध निर्माण काफी हद तक बरकरार है, जिसकी शिकायत एक बार फिर से शिकायतकर्ता ने आला अधिकारियों को दी.
अधिकारी की ओर से दिए गए ये निर्देश
इस पूरे मामले को लेकर सदर तहसील के एसडीएम विनोद पांडे ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मौके का निरीक्षण किया गया और अवैध निर्माण को ध्वस्त भी कराया गया. बाकी को हटाने के लिए निर्देश जारी किया गया है. जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, उनके खिलाफ भू-माफिया के तहत कार्रवाई भी की जा रही है.
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