Basti News: बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष/राज्य मंत्री स्तर,मंत्री ने बस्ती, सिद्धार्थ नगर और संतकबीर नगर विभागीय अधिकारियों के साथ बस्ती सर्किट हाउस में बैठक की. बैठक में अध्यक्ष ने नशा मुक्ति,बाल विवाह रोकथाम, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति और बाल यौन शोषण, ट्रैफिकिंग पर समीक्षा की,जागरूकता अभियान और आवश्यक कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए. 
 
प्रदेश में सरकार जहां बाल श्रम,नशा मुक्ति और बाल विवाह को खत्म करने लिए जागरूकता अभियान चला रही है तो वहीं बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष/राज्यमंत्री स्तर बस्ती पहुंचे.अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा, पोषण एवं सुरक्षा देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिये जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक नियमित रूप से होना चाहिए. 


कौन-कौन है मुख्यमंत्री योजना के लाभार्थी
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19) कुल लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या-557, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) कुल लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या-1216, पी0एफ0 केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के कुल लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या-17, स्पांसरशिप योजना के कुल लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या-351, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के कुल लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या-60468, पति के मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन के कुल लाभार्थियों की संख्या-116897, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या-358 है.


आबकारी विभाग के अधिकारियों को दिया गया निर्देश
उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया गया कि स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में कोई भी नशा बेचने वाली दुकान नहीं होनी चाहिए. बाल श्रम के लिये नियमित अभियान चलाने और टास्क फोर्स की बैठक का भी निर्देश दिया गया. इसके साथ ही बाल भिक्षावृत्ति के लिये समाज कल्याण विभाग को नोडल के रूप में नियमित अभियान व कार्यवाहियों के निर्देश दिये गये. ऐसे लाभार्थी बच्चों को स्पॉन्सरशिप एवं अन्य योजनाओं के लाभ से आच्छादित किया जाए. उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं.


(बस्ती से मो. शादाब की रिपोर्ट)


ये भी पढ़ें: नई संसद की छत से बारिश में टपक रहा पानी, अखिलेश यादव ने Video शेयर कर कहा- 'अच्छी तो पुरानी संसद थी'