Basti News: सरकार की एक ऐसी परियोजना जिसे पूरा होने में 4 दशक से भी अधिक का समय लगा और जब परियोजना पूरी हुई तो धरातल पर इसका किसानों को लाभ ही नहीं मिल पाया. यानि जिस सोच के साथ इस योजना की शुरुआत हुई वह जमीन पर उतरते-उतरते बदहाल हो गई. सरयू नहर परियोजना (Saryu Canal Project) पूर्वांचल की लाइफ लाइन मानी जाती है, लेकिन चार दशक बीत जाने के बाद भी अबतक किसानों तक पानी नहीं पहुंचा है. योजना में अब तक करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए, लेकिन अभी भी नहर पूरी नहीं बन पाई है. विभाग की तरफ से किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया ताकि किसानों को अपना खेत सींचने में आसानी हो मगर ऐसा हो न सका. किसान अपनी जमीन भी दिया और उसे नहर में पानी भी नहीं मिल पाया. ऐसे में ये महत्वाकांक्षी परियोजना दम तोड़ती नजर आ रही है.
दरअसल, सरयू नहर परियोजना को साल 1982 में नेशनल प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया था. सरयू नहर परियोजना बहराइच, बस्ती, गोरखपुर समेत 9 जिलों के लिए शुरू की गई, लेकिन चार दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक नहरों में पानी नहीं पहुच सका है. नहर को बनाने में अब तक साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं. फिर भी नहर अब तक चालू नहीं हो सकी है. एक तरफ नहरों में पानी न पहुंचने से किसानों को नहर का लाभ नहीं मिला. दूसरी तरफ, नहर के लिए जो उपजाऊ जमीन अधिग्रहण की गई थी वो भी बेकार पड़ी हुई है.
सरयू नहर योजना जो पिछले 42 साल से संचालित हो रही है, बावजूद इसके किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक के किसानों को सस्ते मूल्य पर पर्याप्त सिंचाई का जल उपलब्ध कराने के लिए 1969 में कुवानो नदी के तिलाहवा गांव पर बस्ती पंप कैनाल स्थापित किया गया था जिसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है, यह नहर दर्जनों गांव से होकर गुजरती है, मुख्य नहर तिलहवा से कुदरहा ब्लॉक के कडसरी मिश्र तक और माइनर नहर पिपरा गौतम इंटर कॉलेज तक बनी थी.
डीएम प्रियंका निरंजन ने किया ये दावा
नहर निर्माण के बाद से ही किसानों को इस नहर से फसलों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला, विभागीय उपेक्षा के चलते इस नहर का क्षेत्र भी सिकुड़ता चला आया, अब यह सरयू नहर महज 13 किलोमीटर तक ही सीमित रह गयी है. नहर के देख रेख और रखरखाव के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कागजों में सिर्फ नहर की सफाई कर ली जाती है और कागजों में ही नहरों में पानी छोड़ा जाता है. दो साल पहले किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए लगभग तीन करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 2 किलोमीटर नहर का पक्कीकरण कराया गया था, जो बिना नहर में पानी आए ही बदहाल हो गया है. नहर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नहर के निर्माण और मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदरबांट किया गया.
इसको लेकर डीएम प्रियंका निरंजन ने एबीपी गंगा संवाददाता से फोन पर कहा कि नहर को पूरा कर लिया गया है. अगर कहीं किसी जगह नहर में पानी नहीं आया है तो इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी.