Basti News: बस्ती जनपद के एक गांव के कई गरीब परिवार के घरों पर संकट के बादल मंडरा रहे है, उन्हे अपने घरों को तोड़ने का आदेश मिला है. ताकि सरकार वहा फायर स्टेशन का निर्माण करवा सके. मतलब जो सैंकड़ों सालो से वैध थे वो आज अवैध हो चुके है, सरकार इनके घरों को तोड़कर विकास की गंगा बहाना चाहती है.


राजस्व अधिकारियों के सूझबूझ की कमी के चलते मुण्डेरवा नगर पंचायत में फायर स्टेशन के निर्माण के लिये बढ़ौनी शिवपुर गांव में ऐसी जमीन चिन्हित हो गई जहां कई पीढ़ियों से लोग मकान बनवाकर रह रहे हैं और और इसी मुहल्ले के निकट ही 58 एअर का गड्ढा है जिसमे गांव का कूड़ा, पानी इकट्ठा होता है, डीएम से गुहार लगाने पहुंचे गरीब परिवारों ने बताया कि चिन्हित ज़मीन पर फायर स्टेशन बना तो कई परिवार बरबाद हो जायेंगे और सड़क पर आ जायेंगे.


जमीन अभिलेखों में फायर स्टेशन के नाम से दर्ज
इनमें दर्जन भर परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं. उक्त जमीन अभिलेखों में फायर स्टेशन के नाम से दर्ज है, जिस से नाराज ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्सा में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपकर फायर स्टेशन के लिये दूसरी जमीन चिन्हित किये जाने और अभिलेखों में उक्त जमीन का चिन्हांकन रद किये जाने की मांग किया है. पीड़ित ग्रामीण अपना घर उजड़ने से बचाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अपना दर्द बयां किया और उपरोक्त फैसले को रद करने की अपील किया.


क्या कहना है ग्रामीणो का
ग्रामीणों का कहना है कि फायर स्टेशन उक्त जमीन पर बना तो दर्जनों परिवार अपने ही घर से बेघर हो जायेंगे और उनके सिर पर छत नही रह जायेगी. खुले आसमान तले रहना उनकी विवशता होगी. लोगो ने कहा जिला प्रशासन ने अपना निर्णय नहीं बदला निर्णायक संघर्ष होगा. हर परिस्थिति के लिए जिला प्रशासन ही जिम्मेदार होगा. वही परेशान ग्रामीणों ने बताया कि नगर पंचायत मुण्डेरवा वार्ड नम्बर तीन लोहिया नगर में जहां सैकड़ो वर्षों से लोग बसे हैं और कच्चा, पक्का मकान भी बनवा लिया है उस गाटा संख्या 419 ग/0.404 हेक्टेयर भूमि पर अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव कर दिया गया है. 


क्या बोले डीएम रवीश कुमार गुप्ता
जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर फायर स्टेशन का प्रस्ताव है. वहा कई परिवार अपना घर बनाकर रहते है, ऐसे में वे इसकी जांच कराएंगे और आश्वस्त करते है कि किसी परिवार का घर उजड़ने नही दिया जायेगा. डीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीण काफी खुश नजर आए और उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है. डीएम ने इस मामले में तत्काल एक्शन भी ले लिया है. प्रस्ताव को कैंसिल करने की कवायद शुरू हो गई, जानकारी के मुताबिक अब फायर स्टेशन का प्रस्ताव बगल के गांव में खाली बंजर की जमीन पर किया जा रहा है. 


ये भी पढ़ें: बाराबंकी में बंकी रेलवे क्रासिंग पर ब्रिज बनाने की मांग, लोकसभा चुनाव में नेताओं ने बनाया था मुद्दा