Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में गेहूं खरीदी प्रक्रिया में लापरवाही के मामले में कार्रवाई हुई है. इस मामले में जिला अधिकारी ने अंद्रा वामसी ने नाराजगी जाहिर करते हुए क्रय एजेंसियों के पांच अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने की कार्रवाई की है. साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि गेहूं खरीदी के लापरवाही पाई जाने पर संबंधित सचिवों के एफआईआर कराई जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा.
बस्ती जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने गेहूं खरीद की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए एजेंसियों के पांच अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका दिया है. उन्होंने चेतावनी दिया है कि गेहूं खरीद में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सचिवों के विरुद्ध भी एफआईआर कराई जाएगी तथा उन्हें जेल भेजा जाएगा. समीक्षा में उन्होंने पाया कि जिले में मात्र चार प्रतिशत गेहूं खरीद हो पाई है, जबकि राज्य स्तर पर यह खरीद 11 प्रतिशत है. जिले का लक्ष्य 87000 मीट्रिक टन है और अभी तक मात्र 4000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है. इस शिथिलता के लिए उन्होंने सहायक निबंधक सहकारिता, डिप्टी आरएमओ, पीसीएफ, पीसीयू के जिला प्रबंधक तथा मंडी सचिव का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने का निर्देश दिया है.
दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद में मार्केट दर तथा सरकारी दर में कोई विशेष अंतर नहीं है फिर भी गेहूं क्रय केंद्रो पर खरीद नहीं हो रही है, जबकि निर्वाचन में इनका कार्य मुक्त रखा गया है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक गेहूं क्रय केंद्र की जिला स्तरीय अधिकारियों से जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर क्रय केंद्र के सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. जमाखोरी में जो व्यापारी लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी ने सभी किसानों से अपील किया है कि वे गेहूं क्रय केंद्रो पर लाकर अपना गेहूं बेचें. उन्होने कहा कि गेहूं बेचेने में यदि कोई कठिनाई आतीं है, तो वह अपनी शिकायत संबंधित उप जिला अधिकारी या कलेक्ट्रेट में आकर उन्हें दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद में पीसीएफ के सचिवों की शिकायतें प्राप्त हो रही है. दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जाएगी.
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