प्रयागराज (मोहम्मद मोईन): उत्तर प्रदेश में सोलह अगस्त को प्रस्तावित ब्लाक एजूकेशन आफिसर बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर यूपी सरकार को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रारम्भिक परीक्षा पर रोक लगाने से साफ़ इंकार करते हुए इस बारे में दाखिल की गई अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने प्रतियोगी छात्रों की तरफ से दाखिल की गई अर्जी को उपयुक्त नहीं माना और उसे ख़ारिज कर दिया. हाईकोर्ट के इंकार के बाद सोलह अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा के तय समय पर होने का रास्ता साफ़ हो गया है. मामले की सुनवाई आज जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस विवेक कुमार बिरला की डिवीजन बेंच में अर्जेन्ट बेसिस पर हुई.
गौरतलब है कि यूपी में ब्लाक एजूकेशन आफिसर की भर्ती सात सालों बाद हो रही है. यह भर्ती परीक्षा यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन करा रही है. प्रारंभिक परीक्षा सोलह अगस्त को होनी है. तीन सौ नौ पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए पांच लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने परीक्षा को टाले जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी.
याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल में हो रही इस भर्ती परीक्षा की वजह से तमाम अभ्यर्थियों में संक्रमण फैलने का खतरा बरकरार रहेगा, इसलिए हालात सामान्य होने तक इसे टाल देना चाहिए. हालांकि मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस तर्क से सहमत नहीं हुई और अर्जी को खारिज कर दिया. पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहान को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुका है.
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