(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
भदोही कारपेट एक्सपो मार्ट: अखिलेश का योगी पर तंज- तीसरी बार लोकार्पण, जनता का पैसा न बर्बाद करें
अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा, ''भाजपा सरकार सपा के कामों का दुबारा उद्घाटन-लोकार्पण करते-करते अब तीन बार भी करने लगी है, जैसे 'भदोही कार्पेट एक्सपो-मार्ट' का तीसरी बार होने वाला लोकार्पण.''
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पण को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि 'भदोही कार्पेट एक्सपो-मार्ट' का तीसरी बार होने वाला लोकार्पण. सरकार बताए बाबतपुर-भदोही मार्ग व बाकी अधूरे काम कब पूरे होंगे.
अखिलेश यादव ने गुरूवार को मार्ट की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, ''भाजपा सरकार सपा के कामों का दुबारा उद्घाटन-लोकार्पण करते-करते अब तीन बार भी करने लगी है, जैसे 'भदोही कार्पेट एक्सपो-मार्ट' का तीसरी बार होने वाला लोकार्पण. सरकार बताए बाबतपुर-भदोही मार्ग व बाकी अधूरे काम कब पूरे होंगे. भाजपा दिखावटी इवेंट मैनेजमेंट में जनता का पैसा न बर्बाद करे.''
भाजपा सरकार सपा के कामों का दुबारा उद्घाटन-लोकार्पण करते-करते अब तीन बार भी करने लगी है जैसे ‘भदोही कार्पेट एक्सपो-मार्ट’ का तीसरी बार होने वाला लोकार्पण. सरकार बताए बाबतपुर-भदोही मार्ग व बाकी अधूरे काम कब पूरे होंगे. भाजपा दिखावटी इवेंट मैनेजमेंट में जनता का पैसा न बर्बाद करे. pic.twitter.com/ND7OVXHpHq
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 31, 2020
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 7.5 एकड़ क्षेत्र में 180 करोड़ रूपये से बने भदोही कालीन एक्सपो मार्ट का शुभारंभ किया है. इस बाजार से देश विदेश के खरीददार और स्थानीय कालीन निर्माताओं को एक ही छत के नीचे व्यापर के अवसर मिलेंगे. कालीन एक्सपो मार्ट बिल्कुल हाईटेक सुविधाओं से लैस है. इसमें 94 दुकानें हैं. ग्राउंड फ्लोर पर 30, प्रथम तल पर 31 और दूसरे तल पर 33 दुकाने हैं. मार्ट की छत पर कैंटीन व कैफेटेरिया बनाया गया है. तीन मंजिला कारपेट मार्ट के जरिए योगी सरकार यूपी के कारपेट उद्योग को देश और दुनिया में नई ऊंचाई देने जा रही है.
यूपी के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और निवेश निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्घार्थ नाथ सिंह ने बताया कि यह अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा. भदोही के कालीन उद्योग की अहम भूमिका है लेकिन इस पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया.
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