Muzaffarnagar News: गाड़ी खराब होने के चलते नहीं कर पाए नामांकन, नेता जी के मेनिफेस्टो देखकर आप भी चौक जाएंगे

UP News: लोकसभा चुनाव के पहले चरण का कल अंतिम दिन था. यूपी में 8 सीटों पर भी कल नामांकन था. जहां मुजफ्फरनगर सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार तकनीकी खराबी के कारण नामांकन नहीं भर पाया.

निर्दलीय उम्मीदवार आनंद कुमार

Source : Social Media

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई है. वहीं चुनाव की पहले चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन था. नामांकन के आखिरी दिन कई पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. वहीं यूपी में कल 8 सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए गए है. इसमें मुजफ्फरनगर सीट भी थी. जहां एक मामूली सी तकनीकी खराबी के चलते उम्मीदवार ने नामांकन नहीं कर पाया. जिसको लेकर काफी वह काफी नाराज था. इनका नाम आनंद कुमार है. वह पेशे से वकील है और मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते है. लेकिन इस बार उनका चुनाव लड़ना सपना रह गया.

आनंद कुमार जिला शामली के रहने वाले है. वह बताते है कि मैं मुजफ्फरनगर सीट से नामांकन भरने जा रहा था. लेकिन रास्ते में जाते वक्त मेरी बाइक खराब हो गयी थी. उसका क्लच वायर टूट गया, किक भी टूट गयी. जिसके वजह से मेरे को आने में एक घंटा देर हो गया. जिसके चलते मैं नामांकन नहीं भर पाया. मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभाएं आते है. लोकसभा में तो पांच ही आते है. हमारा जिला छोटा है. वहीं आनंद कुमार भले ही पर्चा नहीं भर पाए, लेकिन जनता के मुद्दे को वो एक पर्चे में लिखकर लाए थे. उन्होंने यह भी कहा कि पर्चा नहीं भरा तो कोई बात नहीं हिम्मत तो नहीं हार. विधानसभा चुनाव में फिर जुझारू कर्मठ विधायक के लिए चुनाव लड़ने आएंगे.

क्या था आनंद कुमार का मेनिफेस्टो
-बेरोजगारी दूर सम्स्या करने की समस्या की समाधान करने का उद्देश्य
-महिला को बस में मुफ्त यात्रा कराने का उद्देश्य
-बूढ़े स्त्री और पुरुष के पेंशन बनाने का उद्देश्य
-लड़की की शादी में 55 लाख चल रहा वह 10 लाख करने का उद्देश्य
-जनता को पूरे 5 साल तक मुफ्त नाश्ता, लंच, डिनर कराने का उद्देश्य हैं पांच साल तक हम जनता को अपने पैसे से खाना खिलाएंगे.
-गरीबों को 10 लाख देने का उद्देश्य
-जिन लोगों के मां बाप गुजर गए है, उनको 2 लाख देकर शादी कराने का उद्देश्य

उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद इन सभी मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा. हालांकि उसके लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा.