UP News: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तर प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में खासतौर पर मैनपुरी और रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश में हारी हुई 14 सीटों पर चर्चा की गई.


जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में शनिवार को भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महासचिव धर्मपाल सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे.


इन मुद्दों पर हुई चर्चा
सूत्रों की माने तो इस बैठक में खासतौर पर प्रदेश की हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को लेकर विचार-विमर्श किया गया. दरअसल, भाजपा पिछले लंबे समय से देशभर में लोकसभा की 160 सीटों को अपने लिए कमजोर मानकर उस पर विशेष तैयारी कर रही है. अब भाजपा ने इन हारी हुई सीटों पर राज्यवार चर्चा करनी शुरू कर दी है और इसी के तहत शाह और नड्डा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ बैठक की.


मिशन 370 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बुलाए गए राज्यों के चुनाव प्रभारियों और सह चुनाव प्रभारियों की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने अहम निर्देश दिए. इसमें लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति तैयार की गई. सूत्रों के मुताबिक, नड्डा ने सभी राज्यों के चुनाव प्रभारियों को पार्टी के तमाम अभियानों को जमीनी धरातल पर उतारने, लाभार्थियों से ज्यादा से ज्यादा संपर्क स्थापित करने और मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों को ही चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु बनाए रखने का निर्देश दिया.


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इस भी हुआ विचार विमर्श
दोनों नेताओं ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महासचिव धर्मपाल के साथ बैठक कर प्रदेश की हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को लेकर विचार विमर्श किया. 


पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को राज्य में 49.98 प्रतिशत मत के साथ 62 सीटें और उसके सहयोगी अपना दल (एस) को 1.21 प्रतिशत मत के साथ दो सीटें मिली थीं. बाद में भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव में सपा से आजमगढ़ और रामपुर सीटें छीन लीं। प्रदेश की 14 सीटें अभी भी विपक्षी दलों के कब्जे में हैं.