नई दिल्ली, एबीपी गंगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को देश की आर्थिक स्थिति की दशा और दिशा को बताने वाला आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया। निर्मला ने संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में ये आर्थिक सर्वे पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में साल 2019-20 के लिए वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा इसमें तेल की कीमतों में कमी का अनुमान भाी जताया गया है। बतादें कि यह सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बहुत समर्पण के साथ बहुत प्रयास किए हैं। मुझे उम्मीद है कि परिणाम अच्छे होंगे।
सर्वे में कहा गया है कि वर्ष 2025 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को आठ फीसदी की वृद्धि दर बरकरार रखनी होगी। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने साल 2019 के दौरान सामान्य वित्तीय घाटा 5.8 फीसदी रहने का अनुमान का जताया है। हालांकि, 2018 के दौरान यह घाटा 6.4 फीसदी था।
आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि देश में पर्याप्त रूप से विदेशी मुद्रा भंडार है और आगे भी इसमें कमी नहीं आएगी। सरकार ने बताया कि 14 जून तक देश में कुल 42220 करोड़ डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद था।