बजट 2020: किसानों को क्या मिला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा- दोगुनी करेंगे किसानों की आय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 के लिए आम बजट पेश कर दिया है। सीतारमण ने कहा कि किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 के लिए आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब बजट में गरीबों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 16 अहम फैसले भी लिए गए हैं।
सीतारमण ने कहा कि कृषि मंडियों में कामकाज में सुधार की जरूरत है, हम सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा खास फोकस दलहन पर है। किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाए जाएंगे और 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास पर काम होगा।
वित्त मंत्री की बड़ी बातें
उन राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो केंद्र के मॉडल लॉ को मानेंगे। पानी की कमी की समस्या, 100 ऐसे जिलों के लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे। अन्नदाता ऊर्जादाता भी है। पीएम कुसुम स्कीम से फायदा हुआ है। अब हम 20 लाख किसानों को सोलर पंप देंगे। 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा। अगर बंजर जमीन है तो सोलर पावर जनरेशन यूनिट लगा सकते हैं, उसे ग्रिड को बेच भी सकते हैं। खाद के बैलेंस्ड इस्तेमाल पर जोर। अधिक केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की प्रवृत्ति घटेगी। 162 मिलियन टन के भंडारण की क्षमता है। मिल्क, मीट, फिश को प्रिजर्व के लिए किसान रेल बनेगी। कृषि उड़ान को लॉन्च किया जाएगा। ये प्लेन कृषि मंत्रालय की तरफ से चलेंगे। हॉर्टिकल्चर - 311 मिलियन टन के साथ ये अन्न उत्पादन के आगे निकल चुका है, हम राज्यों को मदद करेंगे। वन प्रॉडक्ट , वन डिस्ट्रिक्ट की स्कीम बनाएंगे। इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम - संचयित इलाकों में नैचुरल फार्मिंग - जैविक खेती के लिए पोर्टल है। ऑनलाइन मार्केट मजबूत बनाया जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य है। मिल्क प्रोसेंसिंग क्षमता 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य। समुद्री इलाकों के किसानों के लिए मछली उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन। 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे, तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना- 58 लाख एसएचजी बने हैं। इन्हें मजबूत बनाएंगे। इन स्कीमों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया जाएगा। कुल फंड में कृषि, सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये की राशि शामिल है।