Budget 2024 Live Highlights: बजट में यूपी को क्या मिला? अजय, अखिलेश, डिंपल, मायावती ने उठाए सवाल, ब्रजेश बोले- पूरे होंगे सपने
Budget 2024 Live Highlights: केंद्रीय बजट 2024 में यूपी को क्या-क्या मिलेगा और किस राजनीतिक दल ने क्या प्रतिक्रिया दी? यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने लिखा- यह औसत, अर्थहीन, भ्रामक और दीर्घकालिक दृष्टि के अभाव वाला बजट है. देश के सर्वाधिक आबादी वाले सूबे को इस बजट ने निराश किया है.
केंद्रीय बजट पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- मोदी सरकार का बजट विकसित भारत की मज़बूत इमारत, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने,देश का सर्वांगीण विकास,युवाओं महिलाओं ग़रीबों के उत्थान के लिए समर्पित शानदार बजट है,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूँ.
केंद्रीय बजट पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- मोदी सरकार का बजट विकसित भारत की मज़बूत इमारत, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने,देश का सर्वांगीण विकास,युवाओं महिलाओं ग़रीबों के उत्थान के लिए समर्पित शानदार बजट है,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूँ.
केंद्रीय बजट 2024 पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, "महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए था, (बजट में)कुछ भी नहीं है...किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार मंहगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है...
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, "जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा..."
संसद में आज पेश केन्द्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्नासेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु ’अच्छे दिन’ की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा.देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव. बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा?देश का विकास व लोगों का उत्थान आँकड़ों के भूल भुलैया वाला न हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे/ आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो. रेलवे का विकास भी अति-जरूरी. सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे.
टैक्स पर -
कई कदम उठाए गए। टैक्सेशन को सरल बनाया गया।
इनकम टैक्स - न्यूज टैक्स रिजीम - टैक्स रेट स्टक्च्र को रिवाइज किया
0-3 लाख - नील
5 लाख तक 5 प्रतिशत
10 लाख तक 7 प्रतिशत
स्टैंडर्ड डिडक्शन बढा़कर 75 हजार किया गया
केंद्रीय बजट पर अजय राय ने कहा कि यह बजट जनता को भ्रमित करने वाला बजट है. रोजगार और महंगाई की बात इस बजट में नहीं है. हाईवे तो हमेशा बनता है टूट रहा है. ये बिहार को दे ,या यूपी को दे मुझे नहीं लगता है यूपी के लिये कुछ हुआ है यह बजट यूपी में कुछ नहीं है. केशवमौर्य सता के लिये लालयित है. ओमप्रकाश राजभर भी केशव मौर्य का पुराना दर्द निकल रहा है. यूपी में कुर्सी अब कैंसर बन गया है. केशवमौर्य को सिराथू भी हरा दिया गया बीजेपी सतालोलूपता के लिये काम कर रही है.
आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, ".अगर हमें बजट में अपना हिस्सा नहीं मिलेगा तो हम अपनी बात रखेंगे और इसका विरोध करेंगे. जिन्हें इंसान ही नहीं माना गया, उन्हें (एससी और एसटी) क्या दिया जाएगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी सरकार ने एससी और एसटी के बजट को पशु कल्याण में बदल दिया. हम यहां अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं."
लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुए बजट में यूपी को केंद्र से करीब 90 हजार करोड़ रुपये मिलने की व्यवस्था की गई थी. इसके अलावा विशेष सहायता के तौर यूपी को 17939 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया था.
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जहां तक दिल्ली और पंजाब का सवाल है, दिल्ली का बजट में अभी से लीक कर सकता हूं, दिल्ली को पिछले 9 सालों से 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल रहा है और उसका सिर्फ एक कारण है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री बना दिया तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कैसे बन गए? आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बन गई इसका बदला लिया जा रहा है, दिल्ली के लोगों लाखों करोड़ों का टैक्स दिल्ली की जनता देती है केंद्र सरकार को और बदले में हमको पिछले 9 साल से 325 करोड रुपए मिल रहा है इसकी अतिरिक्त कुछ नहीं मिल रहा है और आज के बजट को मैं अभी से लीक कर सकता हूं. आप देखना जब बजट आएगा 325 करोड रुपए ही मिलेंगे पंजाब की हालत भी यही है 8000 करोड रुपए अलग-अलग डेवलपमेंट स्कीम और योजना को रोक कर रखा हुआ है तो यह सारे विषय हैं जिन पर हम देखेंगे कि बजट में क्या सामने आता है.
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि व्यापारी वर्ग GST से परेशान है उसको आप क्या राहत देने जा रहे हैं क्योंकि GST की बात दो तरफ पड़ती है एक तरफ व्यापारियों को पड़ती है दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को जितना टैक्स बढ़ाते हैं, वह कहीं ना कहीं घूम फिर कर जनता के ऊपर आता है और महंगाई बढ़ती है तो इसलिए यह तमाम मुद्दे हैं जिसकी और हम सबका ध्यान रहेगा कि आता है बजट में उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे.
बजट पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों से भारत की करोड़ों जनता महंगाई की मार झेल रही है, उससे राहत के लिए इस बजट में क्या होगा सबका ध्यान इस ओर होगा. किसानों की MSP की मांग लंबे समय से चली आ रही है, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, उनकी MSP को बढ़ाने के लिए बजट में क्या है ? इसको देखना होगा. भारत की सेना को आपने 4 साल के ठेके पर रख दिया, अग्नि वीर जैसी योजना लाकर के भारत की सेना को कमजोर करने का काम किया, आपके खुद के घटक दल कह रहे हैं की अग्नि वीर को वापस लो उसे अग्नि वीर योजना को वापस लेकर सेना की भर्ती पुराने स्थिति में कैसे बहाल किया जाए उसके लिए बजट निर्धारित किया जा रहा है या नहीं इसकी और नौजवानों की निगाह होगी, तो युवाओं का रोजगार, किसानो की MSP देश की जनता को महंगाई से राहत ये बड़े मुद्दे होंगे जिसकी और देश के लोगों की अपेक्षाएं होंगी और वो ध्यान देंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी."
केंद्रीय बजट 2024 में बिहार के लिए सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज,21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट और बिहार को वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया गया है.
केंद्रीय बजट 2024 पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया- गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति की मजबूती से हो रहा विकसित भारत का निर्माण...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है."
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग 2.07 लाख करोड़ आयकर और 25,000 करोड़ केंद्रीय जीएसटी के रूप में देते हैं. सभी राज्यों को केंद्रीय बजट में अपने करों का हिस्सा मिलता है, साथ ही उनके शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी आवंटन होता है. दिल्ली ने केंद्रीय बजट से केंद्रीय करों में अपने हिस्से के रूप में ₹10,000 करोड़ और एमसीडी के लिए ₹10,000 करोड़ मांगे हैं. यह दिल्ली के लोगों द्वारा केंद्र सरकार को दिए जाने वाले करों का 10% से भी कम है. हमें उम्मीद है कि इस बजट में दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी. अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा."
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी शानदार अपवाद बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी. भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है तथा 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है.जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ.
वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
LJP(राम विलास) के सांसद राजेश वर्मा ने कहा, "मेरी ना केवल उम्मीद है कि बल्कि हमें पूरा विश्वास है कि स्पेशल पैकेज भी और विशेष राज्य का दर्जा भी इन दोनों पर ही सरकार की निगाह होगी. जिस तरीके से बिहार ने पिछले कार्यकाल में 39 सीट और इस बार 30 सीट देकर विश्वास NDA के प्रति दिखाया. मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम की निगाह इस वक्त बिहार पर है और बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा ताकि बिहार का चौमुखी विकास हो."
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है; मुख्य मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर है.
कांग्रेस लोकसभा सांसदों की बैठक में तय हुआ कि बजट पर चर्चा के दौरान उन नेताओं को बोलने का मौका मिलेगा जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला है या कम मौके मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ही ये सुझाव दिया कि सदन में वक्ता बदलते रहना चाहिए. सूत्रों के मुताबिक नए नेताओं को मौका देने के मद्देनजर संभव है कि राहुल बजट पर चर्चा के दौरान ना बोलें
केंद्रीय बजट पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि दिल्ली को 20,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपये और जीएसटी के केंद्रीय हिस्से के रूप में 25,000 रुपये देते हैं. हमें उम्मीद है कि इसका कम से कम 10% मिलेगा. हमने बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ रुपये और एमसीडी के लिए 10,000 रुपये की मांग की है..."
समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव कहते हैं, "चूंकि यह ग्यारहवां बजट है, इसलिए कुछ नया किया जा सकता है, लेकिन मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है. हमें बहुत उम्मीद नहीं है..."
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने संसद पहुंचते हुए कहा इसमें उत्साह है. देश को आगे ले जाने के लिए एक महत्वाकांक्षी बजट पेश किया जाएगा.
बैकग्राउंड
Budget 2024 Live Highlights: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गयी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन थोड़ी देर बाद 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट होगा.
समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "चूंकि यह ग्यारहवां बजट है, इसलिए कुछ नया किया जा सकता है, लेकिन मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है. हमें बहुत उम्मीद नहीं है." केंद्रीय बजट पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि दिल्ली को 20,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपये और जीएसटी के केंद्रीय हिस्से के रूप में 25,000 रुपये देते हैं. हमें उम्मीद है कि इसका कम से कम 10% मिलेगा. हमने बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ रुपये और एमसीडी के लिए 10,000 रुपये की मांग की है."
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने संसद पहुंचते हुए कहा इसमें उत्साह है. देश को आगे ले जाने के लिए एक महत्वाकांक्षी बजट पेश किया जाएगा.
दूसरी ओर कांग्रेस लोकसभा सांसदों की बैठक में तय हुआ कि बजट पर चर्चा के दौरान उन नेताओं को बोलने का मौका मिलेगा जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला है या कम मौके मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ही ये सुझाव दिया कि सदन में वक्ता बदलते रहना चाहिए. सूत्रों के मुताबिक नए नेताओं को मौका देने के मद्देनजर संभव है कि राहुल बजट पर चर्चा के दौरान ना बोलें.
LJP(राम विलास) के सांसद राजेश वर्मा ने कहा, "मेरी ना केवल उम्मीद है कि बल्कि हमें पूरा विश्वास है कि स्पेशल पैकेज भी और विशेष राज्य का दर्जा भी इन दोनों पर ही सरकार की निगाह होगी. जिस तरीके से बिहार ने पिछले कार्यकाल में 39 सीट और इस बार 30 सीट देकर विश्वास NDA के प्रति दिखाया. मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम की निगाह इस वक्त बिहार पर है और बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा ताकि बिहार का चौमुखी विकास हो."
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मंगलवार को 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. स्थापित परंपरा के तहत वित्त मंत्री ने संसद जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की.
केन्द्रीय बजट पेश करने के लिए संसद के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने सीतारामन को परंपरा के अनुसार कोई शुभ काम करने से पहले दही-चीनी खिलाया.इसके बाद बजट को मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई.
लोकसभा में सीतारामन अपना सातवां बजट पेश करेंगी, जिससे लोगों में काफी उम्मीदें हैं. बजट में मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कामकाज की झलक देखने को मिलेगी, साथ ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा भी पेश की जाएगी.
सीतारामन ने 2019 में शुरू की गई परंपरा को जारी रखते हुए बजट भाषण को ‘बही-खाता’ शैली की थैली में लिपटा एक डिजिटल टैबलेट रखा. टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था. वह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को भी कागज रहित प्रारूप में पेश किया.
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