Budget 2024: बजट पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'ये बिहार को दे या यूपी को दें...'

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार संसद में बजट पेश किया. यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है. इसपर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया आई है.

यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय

Source : PTI

Union Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार संसद में बजट पेश किया. ऐसा करने वाली वो देश की पहली वित्त मंत्री बन गईं है. वहीं इस बार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं. दूसरी ओर बजट पर विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं.

यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'यह बजट जनता को भ्रमित करने वाला बजट है. रोजगार और महंगाई की बात इस बजट में नहीं है. हाईवे तो हमेशा बनता है टूट रहा है. ये बिहार को दे या यूपी को दे मुझे नहीं लगता है यूपी के लिए कुछ हुआ है. यह बजट यूपी में कुछ नहीं है.'

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने आगे कहा, 'केशव प्रसाद मौर्य सत्ता के लिए लालयित हैं. ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य का पुराना दर्द निकल रहा है. यूपी की कुर्सी अब कैंसर बन गई है. केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू हरा दिया गया. बीजेपी सत्तालोलूपता के लिए काम कर रही है. यूपी में कुर्सी कैंसर बन गई है.'

बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ऐलान
निर्मला सीतारमण ने बिहार को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने को लेकर कहा, "बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा. बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी."

वित्त मंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्वित्त अधिनियम की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है. राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बहु-कार्यात्मक पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से विशेष वित्तीय संस्थान की बात कर रहे हैं. हम सहायता सुविधा दे रहे हैं. चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी."