Budget में मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी के लाखों किसानों की बल्ले-बल्ले, KCC की लिमिट बढ़ाई

KCC In UP: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान से उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ होगा. देश में सबसे ज्यादा केसीसी कार्ड धारक यूपी में हैं.

UP के किसानों के लिए बड़ा ऐलान

Source : ABP Desam

Kisan Credit Card: केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी को बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी जाएगी. फिलहाल यह लिमिट 3 लाख है. जिसे बढ़ा कर पांच लाख किया जाएगा.

वित्त मंत्री के ऐलान के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है. संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC(किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी.'

वित्त मंत्री ने क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की.शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके.इसके अलावा, सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड’ क्रेडिट कार्ड पेश करेगी. उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से संचालित निर्यातोन्मुख एमएसएमई को 20 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा. 

यूपी में कितने KCC एक्टिव?
वित्त मंत्री के इस ऐलान से यूपी के किसानों को बड़ा फायदा होगा. एक सरकारी आंकड़े के अनुसार राज्य में लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों की संख्या 92.5% है, जिनमें सीमांत कृषक परिवार 79.5% तथा लघु कृषक 13.0% हैं. 79.5% सीमांत परिवारों में से 73.2% के पास भूमि जोत 0.5 हेक्टेयर से कम है तथा उनकी औसत जोत 0.27 हेक्टेयर है.

एक जानकारी के अनुसार देश में सबसे ज्यादा कार्ड धारक यूपी में हैं, जिनका आंकड़ा 15 फीसदी के करीब है. नाबार्ड के आंकड़ों के आधार पर, भारत में कुल ऑपरेशनल केसीसी कार्ड्स में से लगभग 15% उत्तर प्रदेश में हैं.

KCC की वैलेडिटी पांच साल की होती है. इसके अलावा 3 लाख तक के अमाउंट पर कोई प्रॉसेसिंग फीस नहीं होगी.