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नदी पर अवैध कब्जे को लेकर बीजेपी विधायक सख्त, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ CM योगी को लिखी चिट्ठी

Bulandshahr News: बुलंदशहर की सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप चौधरी बीजेपी के विधायक हैं. उन्होंने आज काली नदी पर अवैध कब्जा को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

UP News: बुलंशहर से बीजेपी सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने अधिकारी पर काली नदी पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाया है. काली नदी पर अवैध कब्जे को लेकर सदर विधयाक ने सीएम योगा आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. विधायक के शिकायत पत्र लिखने के बाद प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद बुलंदशहर के डीएम ने सोशल मीडिया पर अपना ब्यान अपलोड किया है. 

बुलंदशहर के डीएम ने कहा कि जांच को लेकर एडीएम एफ के नेतृत्व प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम गठित की जा चुकी है. काली नदी पर किसी प्रकार को भी अवैध कब्जा पाया जाएगा तो उसपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. हाल ही में सदर विधायक प्रदीप चौधरी की शिकायत को गलत बताकर सिंचाई विभाग ने रिपोर्ट दी थी. 

बीजेपी विधायक ने सीएम योगी को लिखा पत्र

बीजेपी विधयाक प्रदीप चौधरी ने झूठी रिपोर्ट देने का आरोप लागाते हुए अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. विधायक के शिकायत पत्र के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुए है. 

क्यों लिखा पत्र?

बुलन्दशहर की सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप चौधरी बीजेपी के विधायक हैं. उन्होंने काली नदी पर अवैध कब्जा को लेकर आज यानी बुधवार (24 जुलाई) को सीएम योगी को पत्र लिखा है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा, ''निवेदन करना है कि मेरे द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान काली नदी पर अवैध कब्जे व काली नदी की सफाई का प्रश्न तीन बार उठाया गया था। सिंचाई मंत्री माननीय स्वतत्र प्रभार जी से मुलाकात कर उन्हें भी इस प्रकरण से अवगत कराया व केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रकरण का संज्ञान लेकर केन्द्र सरकार से मेरे प्रस्ताव पर 90 करोड़ की राशि आवंटन हुई जिला समीक्षा बैठक के दौरान माननीय प्रभारी मंत्री, वन एवं प्रर्यावरण एवं जिलाधिकारी के समक्ष पूरा विवरण जोर तौर से रखा जिलाधिकारी जी ने माननीय मंत्री जी के सामने आश्रासन दिया जिस अधिकारी ने काली नदी पर अवैध कब्जे नहीं है.

उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही किसी के खिलाफ नहीं हुई इस काली नदी में गंदगी के कारण हर वर्ष किड्नी व कैंसर जैसी गम्भीर बिमारी से लगभग 50 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। इसलिए अवैध कब्जे हटना व काली नदी की सफाई होना जनहित में और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति में निहित है कृप्या करके इसको संज्ञान में लेकर भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का कृपा करें.''

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