Bulandshahr News: Viral Video के बाद फिर गरमाया मॉल का मुद्दा, अब BJP विधायक ने लगाया बड़े घोटाले का आरोप

बुलंदशहर (Bulandshahr) जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत का बना मॉल में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. इस बार बीजेपी विधायक ने वायरल वीडियो के आधार पर घोटाले का आरोप लगाया है.

(बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी)

UP News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर (Bulandshahr) जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत का बना मॉल में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके, अब विधायक प्रदीप चौधरी हैं और उन्होंने विधानसभा में जिला पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के प्रश्न को लेकर मुद्दा उठाकर मुद्दे फिर से उस पर बहस शुरू कर दी है. हालात ये हैं कि सत्तापक्ष के विधायक द्वारा मुद्दे को उठाने के बाद भी जिला पंचायत के अधिकारी मौन साधे हुए हैं. बिना वहां आए कह रहे हैं कि माल प्रकरण सब कुछ सही है और कहते हैं, इसमें पहले भी जांच हो रखी है कोई भ्रष्टाचार नहीं है.

वायरल वीडियो
वहीं अब इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो 2019 का होना बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में जिला पंचायत सदस्य सुनील चरौरा और एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरेंद्र यादव आपस में मॉल के बारे में बात कर रहे हैं. इस वायरल वीडियो में हरेंद्र यादव और सुनील चरौरा एक अमित नाम के व्यक्ति से पैसों के लेनदेन कर मॉल में जगह देने की बात करते नजर आ रहे हैं.

क्या है विधायक का आरोप 
वहीं वायरल वीडियो पर बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी का कहना है कि जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था तो मैंने कहा था मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, लेकिन ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है. अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए लड़ता रहूंगा. उसी प्रश्न को जिला पंचायत के भ्रष्टाचार को मैंने विधानसभा में उठाया. वहीं ये जो वीडियो चल रही है, जिसमें ये लोग कह रहे है कि हमने 50 करोड़ का घपला किया. ये घपला 50 करोड़ का नहीं है, बल्कि 500 करोड़ रुपये का है.

बैंक लोन को लेकर कही ये बात
विधायक ने कहा कि इसमें जो बोल रहे हैं हमारे माननीय सदस्य, ये बता अमित से बात कर रहे हैं. इसमें 20 लाख और 10 लाख लेने की बात कर रहे हैं. उसके बदले में हम आवंटन कर देंगे. हम दुकान का और दूसरे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और सपा नेता हरेंद्र यादव कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपये हर दुकान की हमने ऐसे वैसे कर रखी है. अगर ये जिला पंचायत मॉल का आवंटन नीलामी से होता तो ना तो भ्रष्टाचार होता और ना पंचायत ऋण लेना पड़ता. जैसे उन्होंने बैंक से लोन लिया इसलिए लिया कि इन पर पैसा नहीं था.

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