Greater Noida: यमुना प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर चला बुलडोजर, 100 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त कराई

Yamuna Authority: ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और यहां हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया गया.

(अवैध कब्जा करने वालों पर चला बुलडोजर)

Yamuna Authority of Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आज प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया और यहां कॉलोनाइजरों से करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन खाली कराई. प्राधिकरण क्षेत्र में कई जगह अवैध कॉलोनी काटी जा रही है. जो पहले ही नोएडा प्राधिकरण खरीद चुका है. यमुना प्राधिकरण के CEO अरुणवीर सिंह के निर्देश पर ओएसडी शैलेंद्र सिंह की अगुवाई में स्थानीय पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जों को ढहा दिया. इसके साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर अधिसूचित एरिया में कही भी कब्जा करने की कोशिश की गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. 

अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर

प्रशासन का बुलडोजर ग्रेटर नोएडा के झाझर गांव में बनाई जा रही अवैध कालोनी पर चला. प्राधिकरण ने 1 लाख 25 हजार वर्ग मीटर नोटिफाई जमीन को कब्जा मुक्त कराया. जिसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जा रही है. जब ये कार्रवाई चल रही थी तो मौके पर आला अधिकारियों समेत  भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था. अभी नए निर्माण को ध्वस्त करने की प्रक्रिया चल रही है. 

झाझर गांव के पास हुई बड़ी कार्रवाई

प्राधिकरण ओएसडी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि टप्पल और झाझर में बहुत सारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है. जिसके बाद झाझर में बड़ा अभियान चला कर 5 लाख 7 हजार वर्ग मीटर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है. इसमे 20-22 खसरा नम्बर है. यहां पर बड़े-बडे प्रोजेक्ट बनाये जा रहे थे जेवर एयरपोर्ट पास होने का झांसा देकर इसे लोगों को बेचा जा रहा था. उन्होंने कहा कि ऐसी ही कार्रवाई टप्पल में भी की जाएगी.

यमुना प्राधिकरण ने दी सख्त चेतावनी

शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि प्राधिकरण समय समय पर छोटे-बडे प्लॉट की स्कीम लाता है. एक महीने हम एक नई स्कीम लाने जा रहे. इसलिए आम लोगों को भूमाफिया से जमीन लेने के बजाय प्राधिकरण से ही जमीन खरीदनी चाहिए. प्राधिकरण की इस कार्रवाई में इलाके में कई अवैध कब्जों को भी ढहा दिया गया. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोबारा अधिसूचित एरिया की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.