ग्रेटर नोएडा. गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में बनने वाली विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने का जिम्मा सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला है. सोमवार शाम चार बजे फिल्म सिटी के लिए बिड खोली गई थी. इस कंपनी ने बिड जीत ली. कंपनी को दो महीने में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना होगा. बता दें कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के रबूपुरा व जेवर क्षेत्र में बन रही फिल्म सिटी के निर्माण के लिए शुक्रवार को टेक्निकल बिड में चार कंपनियों को चुना गया था. यमुना प्राधिकरण की ओर से एक हजार एकड़ में दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी के निर्माण कराने की योजना है.
इन चार कंपनियों ने दिया था प्रेजेंटेशन
पिछले सप्ताह डीपीआर बनाने के लिए एनडीएस आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स, सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड व एगिस इंडिया कंसलटिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने निविदा डाली थीं. इसके अलावा शुक्रवार को कंपनियों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है.
11 तारीख को टेक्निकल बिड खुली थी
ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र सेक्टर 21 में एक हजार एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर टेंडर निकाले गए थे. फिल्म सिटी की 11 तारीख को टेक्निकल बिड खोली गई थी. टेक्निकल बिड में दो कंपनियां फाइनल पाई गई थी. सोमवार शाम कराब चार बजे फाइनेंशल बिड भी खोली गई. दोनों कंपनियों में फाइनेंशल डिफरेंस पाया गया. वहीं अमेरिका की कंपनी को फाइनेंशल बिड में कंसल्टेंट के रूप में चुना गया है.
यमुना प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में लिए अहम फैसले
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सोमवार को 69वीं बोर्ड बैठक भी हुई. इस बैठक में किसानों के हितों में कई फैसले भी लिए गए. सबसे बड़ा फैसला किसानों की जमीन के मुआवजे को लेकर किया गया. मुआवजा लेने के लिए किसानों को दो विकल्प भी दिए गए हैं. अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हुए भूमि अधिग्रहण की दरों के बराबर सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा विकास प्राधिकरण ने लीजबैक के पुराने मामलों में किसानों को बड़ी राहत दे दी है. नए आवेदन अगले एक महीने के दौरान किए जा सकते हैं.
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र के 96 गांवों में किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ा दिया गया है. जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किसानों की सहमति पर जमीन खरीदी गई है. अब इन गांवों में भी इन्हीं दरों पर जमीन ली जाएगी. किसानों को दो विकल्प दिए गए हैं. पहले विकल्प के तहत 2068 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा और 7% विकसित भूमि का आवासीय भूखंड दिया जाएगा. अगर कोई किसान 7% आवासीय भूखंड नहीं लेना चाहता है तो उसे सीधे 2300 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दे दिया जाएगा.
1 हजार एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी
गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध फिल्म सिटी बनाने की घोषणा चुके हैं. इस घोषणा को जमीन पर लाने के लिए भी सरकार ने काम शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर मुंबई से बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं को बुलाकर प्रोजेक्ट पर चर्चा की जा चुकी है और ये सिलसिला अब भी जारी है. प्रस्तुतीकरण से बता भी दिया कि नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक हजार एकड़ में फिल्म सिटी प्रस्तावित है. डेडीकेटेड इन्फोनमेंट फिल्म सिटी जोन में फिल्म स्टूडियो, पांच सितारा सहित विभिन्न श्रेणियों के होटल और सभी सुविधाएं होंगी.
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