देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यंत्री तीरथ सिंह रावत के एक फैसले के बाद से हलचल तेज हो गई है. तीरथ सरकार ने पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार में नियुक्त एवं मनोनीत दर्जा धारी कैबिनेट स्तर मंत्री, राज्य मंत्री, निगम बोर्ड के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को हटा दिया है. मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए इन सभी महानुभव को पद मुक्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.
आदेशों के अनुसार विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों इत्यादि में नामित एवं नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभाव को मंत्री स्तर राज्यमंत्री स्तर एवं अन्य पर तैनाती दी गई थी, उन्हें तत्काल प्रभाव से पद मुक्त किया गया है. बड़ी बात यह है कि संवैधानिक पदों पर नियुक्त महानुभाव यानी आयोगों में मनोनीत महानुभाव यथावत बने रहेंगे.
वहीं इस मामले में सास के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह अपना विशेष अधिकार है जिस वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है नई सरकार में नए सिरे से पार्टी के वरिष्ठ चेहरों को जगह मिलेगी ऐसी उम्मीद है.
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