उत्तराखंड स्थापना दिवस पर महिलाओं को मिलेगी मजबूती की सौगात, कैबिनेट में पेश होगा ये प्रस्ताव

Dehradun News: उत्तराखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 'महिला नीति-2024' को पेश करने जा रही है. महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से तैयार किया गया.

Uttarakhand Foundation Day: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार नई 'महिला नीति-2024' को पेश करने जा रही है. राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से तैयार की गई इस नीति का प्रस्ताव कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान किया. मंत्री ने बताया कि नौ नवंबर से पहले इस नीति को कैबिनेट में पेश करने की योजना है, ताकि राज्य स्थापना दिवस पर इसे राज्य की महिलाओं को समर्पित किया जा सके.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिला सशक्तीकरण और बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें महिला नीति के ड्राफ्ट की विस्तार से समीक्षा की गई. इस दौरान मंत्री ने नीति में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि यह नीति राज्य की महिलाओं के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा सके. उन्होंने जोर दिया कि महिला नीति में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार के अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जाए.

बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि महिला नीति का प्रस्ताव समय पर तैयार हो जाए, ताकि इसे नौ नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जा सके. उन्होंने कहा कि यह नीति राज्य की महिलाओं को एक नया मार्गदर्शन और सशक्तीकरण प्रदान करेगी, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.

महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में होगा सुधार
महिला नीति-2024 का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाना है. इस नीति के तहत राज्य की महिलाएं विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित होंगी. इसमें महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने, महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने, और घरेलू हिंसा व लैंगिक भेदभाव से संबंधित समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे.

रेखा आर्या ने बताया कि महिला नीति के तहत महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी, जिससे वे स्वावलंबी बन सकें. इस नीति का उद्देश्य न केवल महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है, बल्कि उन्हें समाज में एक मजबूत और समान स्थिति प्रदान करना है.

महिला कल्याण मंत्री ने कहा कि यह नीति महिलाओं के लिए एक नई दिशा तय करेगी और उनके सशक्तीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी. नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यह नीति राज्य की महिलाओं को समर्पित की जा सकती है, जिससे उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगी.