Uttarakhand: सीएम धामी ने लॉन्च किया भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड 1064 एप, शिकायतों के निपटारे के सख्त निर्देश

Uttarakhand News: उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड- 1064 एप का शुभारम्भ किया. इस परदर्ज होने वाली शिकायतों को यथाशीघ्र निस्तारण के आदेश दिए गए हैं.

पुष्कर सिंह धामी

Uttarakhand News: उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित एप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड- 1064 का शुभारंभ किया. शुक्रवार को इस एप का उद्घाटन करते हुए सीएम ने कहा कि इसका क्रियान्वयन मजबूती से किया जाए. इस एप पर जो भी शिकायतें आती हैं, उनका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए. यदि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है, तो उसे सीएम हेल्पलाइन एवं संबंधित विभाग को भेजा जाए. 

 

भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड एप लॉन्च

सीएम धामी ने साफ कर दिया कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस एप में ये सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई, उसके स्टेटस अपडेट की पूरी जानकारी उन्हें मिले. इसके साथ ही सीएम ने सतर्कता विभाग के दो इंस्पेक्टर को विवेचना करने के लिए टेबलेट भी दिए इसके साथ ही कहा कि सतर्कता विभाग के अन्य कार्मिकों को भी विवेचना के लिए टेबलेट दिये जायेंगे. 

 

सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कारवाई की जाए. शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के सिद्धान्त पर काम किए जाएं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जन समस्याओं का समाधान किया जाए. इस एप का अच्छी तरीके से प्रचार-प्रसार हो ताकि लोगों को इसके बाद में पूरी जानकारी है. 

 

शिकायतकर्ता की पहचान रहेगी गोपनीय
आपको बता दें कि 1064 नंबर पर एप के माध्यम से एवं फोन से कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है. एप के माध्यम से प्रत्येक शिकायत रजिस्टर होगी. जिसका पूरा डाटा सुरक्षित रखा जायेगा. शिकायतकर्ता की गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा. ये एप हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में है. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कैबिनेट नोट बन जाएगा और अगली कैबिनेट में इसकी कमेटी का भी गठन हो जाएगा. जिसके बाद कमेटी ड्राफ्ट पर काम करेगी. ड्राफ्ट बनने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.