Uttarakhand News: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति जल्द अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है. जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा. इसपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Yadav) की प्रतिक्रिया आई है.
समान नागरिक संहिता पर सीएम धामी ने कहा, "सबसे बात करने के बाद ड्राफ्ट की तैयारी लगभग पूरी हो गई है. हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. हमारी अपेक्षा है कि हिन्दुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें." उन्होंने इससे पहले एक वीडियो साझा करते हुए रविवार को अपने अधिकारिक ट्विटर पर लिखा, "देवभूमि उत्तराखंड में जल्द लागू करेंगे समान नागरिक संहिता (UCC) कानून."
क्या है ड्राफ्ट?
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए आम लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे थे. इसके बाद कमेटी को करीब 2 लाख 31 हजार सुझाव भेजे गए. एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक, यह सुझाव दिया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाए ताकि उन्हें ग्रेजुएट होने का मौका मिले. शादी का रजिस्ट्रेशन न होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं देने और पति-पत्नी दोनों के पास तलाक के सामान अधिकार देने के अलावा सुझावों में बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक की बात भी कही गई है.
गौरतलब है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना पिछले साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रमुख चुनावी मुददों में से एक था. इस चुनाव में जीत के साथ ही बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता में लगातार दूसरी बार आने का इतिहास बनाया था. दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी सरकार ने मसौदा समिति का गठन किया था. अब माना जा रहा है कि जल्द ही उत्तराखंड में इसे लागू किया जा सकता है.