देहरादून, एबीपी गंगा। हिमालयी राज्यों के व्यापक विकास के लिये मसूरी में हिमालयन राज्यों का सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें 11 हिमालयी राज्यों ने सतत विकास पर चर्चा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस सम्मेलन में दस राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुये। सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुईं।
इस दौरान सीतारमण ने अपने संबोधन में बॉर्डर माइग्रेशन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सीमाओं से पलायन रोकना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सीमा क्षेत्रों से पलायन का मतलब है, हमारी आंख और कान बंद होना।
वहीं दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों ने एक मसौदा तैयार कर केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमालयन कॉन्क्लेव हर साल आयोजित किया जाएगा।
हिमालयी राज्यों की बात करें तो इनमें उत्तराखंड, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, असम, नागालैंड, सिक्किम व जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।