देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में सिंचाई विभाग एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा की. बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम घोषणाओं के तहत कार्य प्रगति की स्पष्ट जानकारी दी जाय. शासनादेश हो चुके कार्यों, जिन कार्यों की डीपीआर बन चुकी है एवं कार्यों की भौतिक प्रगति क्या है, इस सब की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए. दीर्घावधि के कार्यों के लिए 15 जून तक सारे पेपर वर्क पूरे कर लिये जाय, ताकि मानसून सीजन के बाद कार्यों में तेजी लाई जा सके. अधिकारी कार्यों का निरंतर स्थलीय भ्रमण कर निरीक्षण करें.
काम में ढिलाई नहीं की जाएगी बर्दाश्त
सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश कि सीएम घोषणाओं के तहत जो भी कार्य किए जा रहे हैं. यह सुनिश्चित किया जाए की कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो. कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो घोषणा विभाग द्वारा अन्य विभागों को स्थांतरित की जा रही हैं, वे जल्द स्थांतरित की जाय. कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो, इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए. ग्रीष्मकाल एवं आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए कार्यों में तेजी लाई जाए. कार्यों में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए. जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाय.
स्कूलों में हो मूलभूत हो सुविधाएं
शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में अभी पेयजल, शौचालय एवं फर्नीचर की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इन स्कूलों में ये व्यवस्थाएं कराई जाय. जिला योजना का 15 प्रतिशत बजट स्कूलों में विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु खर्च किया जाय. यह सुनिश्चित किया जाय कि बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों.
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