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UP News: भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का तगड़ा प्रहार, अब इन कर्मचारियों को भी देनी होगी संपत्तियों की पूरी जानकारी

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नगर विकास विभाग में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत विभाग के सभी कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी.

Yogi Adityanath News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की भ्रष्टाचार (Corruption) के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है. इसी तहत प्रदेश में काम किया जा रहा है. जिसे देखते हुए सीएम योगी (Yogi Adityanath) ने अब भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. नगर विकास विभाग में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अब निकाय कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा सरकारी पोर्टल पर डालना होगा. इसमें अपनी और अपने परिवार वालों की संपत्तियों का पूरा ब्योरा देना होगा. इसके साथ ही पिछली बार की तरह तबादला में मेरिट (Merit) के आधार पर किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. 

नगर विकास विभाग के कर्मचारियों को अब अपनी और अपने परिजनों की नाम की संपत्तियों का सारी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन देनी होगी. इस बारे में और जानकारी देते हुए नगर विकास प्रमुख सचिव अमृत अभिजानत ने कहा कि पहली नियुक्ति के समय हर पांच की साल की अवधि बीतने पर अधिकारी को अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी. इस पूरी जानकारी को ऑनलाइन एनईसी के मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा. 

मेरिट के आधार पर होगा तबादला

मुख्य सचिव के मुताबिक पिछली बार की तरह इस बार भी तबादला मेरिट के आधार पर किया जाएगा ताकि किसी तरह का हेरफेर न हो सके. इसके लिए सभी कर्मचारियों की परफॉमेंस के आधार पर डेटा तैयार किया जाएगा. हालांकि पशु चिकित्सा सेवा के आधिकारियों को इससे मुक्त रखा गया है. इनमें अपर नगर आयुक्त, संयुक्त नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त के लिए तीन सालों की सालाना गोपनीय प्रवष्टियों का आधार पर अंक निर्धारित किए जाएंगे. 

नगर निकाय कर्मियों को तीन सालों में दिए गए लक्ष्य के आधार पर प्रशस्ति अंक मिलेंगे, हर साल के लिए दो अंक रखे गए हैं. इस तरह तीन सालों में अधिकतम 6 अंक निर्धारित होंगे जो कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र मिलने पर मिलेंगे और प्रशस्ति न मिलने पर अंक जीरो रहेगा. इसी आधार पर दूसरे कर्मियों को भी अंक दिए जाएगा. अंत में तबादले के समय इन्हीं अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. 

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